काठमाडौँ
महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको किचलो सुरु भएको छ । प्रक्रियाविपरीत वितरित सदस्यतालाई आफ्नो हितका लागि संस्थापन पक्षले मान्यता दिन खोजेको आशंका संस्थापनइतर पक्षले गरेको छ ।
कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रक्रिया मिचेर बाँडिएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिन अडान राखेको छ ।
सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक र सदस्यहरूसहित बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफूमाथि आशंका नगर्न आग्रह गर्दै पौडेल पक्षको सुझाव मान्न तयार भएको बताएका थिए । ‘प्रक्रियाविपरीत सदस्यता आएको रहेछ भने नाम दिनुहोस्, त्यस्तोलाई मै कटाइदिन्छु’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने । बैठकपछि पौडेलले पनि आफूहरूले दिएको सुझावलाई मान्ने कुराकानी भएको बताए । ‘पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएका मापदण्डका आधारमा छानबिन गर्दा ठूलो समस्या हुँदैन । आजको बैठकमा धेरै कुरामा समझदारी बनेको छ,’ उनले भने ।
चार जिल्लाबाहेकबाट ८ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्य केन्द्रमा सूचीकृत भइसकेका छन् । तीमध्ये केहीले प्रक्रियाविपरीत सदस्यता पाएको दाबी गर्दै पौडेल पक्षले तिनलाई केन्द्रीय छानबिन समितिले मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनलाई क्रियाशील सदस्यताले ठूलो प्रभाव पार्छ । क्रियाशील सदस्यता गाउँ/नगर वडाका सुरु मतदाता हुन् । उनीहरूबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तीनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन हुन्छ ।
सभापति देउवाले आफूलाई लाभ पुग्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गर्न खोजेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ । कांग्रेसमा देउवा, पौडेलसहित आधा दर्जनजति सभापतिका आकांक्षी छन् । सहमहामन्त्री महतले क्रियाशील सदस्यता दुरुपयोग नभएको बताए ।
कांग्रेसमा पुराना ४ लाख ७० हजार सदस्यमध्ये ३ लाख ९० हजारले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । कांग्रेसले यसपटक शतप्रतिशत सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति बनाएको थियो । सप्तरी, बर्दिया, बारा र सिन्धुपालञ्चोकमा विवादका कारण सदस्यता टुंगो लागिसकेको छैन । ती चार जिल्लाबाहेक नै सदस्यता संख्या ४ लाख ३० हजार बढिसकेको छ । चार जिल्लाको थपिँदा ८ लाख ५० हजार सदस्य पुग्ने अनुमान छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गठित रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा छानबिन गरिरहेको छ । पुराना सदस्यता नवीकरणमा खासै विवाद छैन । नयाँ वितरण र अन्य पार्टीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका लागि वितरण गरिएका सदस्यताप्रति बढी विवाद देखिएको हो ।