(नेपाल खबर)
सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समूहबीच अविश्वास गहिरिँदै गएको छ। सरकार, संसद् र पार्टी सञ्चालनका विषयमा रवि र बालेन समूहले एक–अर्कालाई अविश्वास र आशंकाको नजरले हेर्न थालेका छन्। जुन साउन १३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा औपचारिक रुपमै प्रकट भयो।
बैठकमा प्रस्तुत गर्न भनेर बालेन पक्षले आफ्नो समूहमा छलफल गरेर लिखित दस्तावेज नै तयार पारेको थियो, जुन केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले रास्वपा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्कीले प्रस्तुत गरेको बालेन समूहको दस्तावेजमा चार वटा शीर्षकमा दुई दर्जन बुँदामा पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद र शंकाका विषय समेटिएको छ।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वापले पाएको दुईतिहाइ नजिकको जनादेश बालेनको नाममा आएको उल्लेख छ। बालेन समूह रास्वपामा समाहित भएपछि मात्र सरकार निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभामा अहिलेको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर १८२) सिट प्राप्त भएको विषय पार्टीले दस्ताबेजीकरण गर्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘चुनावमा यति ठूलो जनमत प्राप्त हुनुको निर्णायक कारण बालेन शाहसँग रास्वपाले गरेको राजनीतिक सहमति हो,’ कार्कीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘त्यो सहमति नभएको भए रास्वपाले यति मत ल्याउने थिएन र त्यो सहमति नभएको भए बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था बन्ने थिएन।’
जुन सहमतिका कारण रास्वपाले चुनाव जित्यो, त्यही सहमति अनुसार पाँच वर्ष बालेन नै प्रधानमन्त्री रहनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘पार्टीले आगामी पाँच वर्षको रणनीति बनाउँदा त्यो राजनीतिक पुँजी र सहकार्यको सम्मान गर्नुपर्छ।’
तर फागुन २१ को यो जनादेशमाथि आशंका उत्पन्न हुने गरी पार्टी विधानमा ‘किर्ते’ संशोधन गरेर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कार्कीको दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ।
‘६ असारमा चितवनमा बसेको पुरानो केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकले पार्टीको संशोधित विधान पारित गरेको थियो। ७–१२ असारमा चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले उक्त विधान पारित गर्यो। तर, असार २२ मा सार्वजनिक गरिएको विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखियो,’ दस्तावेजमा असन्तुष्टि पोख्दै भनिएको छ।
रास्वपाको विधानमा लिखित राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, निजको सांसद पद खारेज भएमा, निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने भनिएको छ।
अर्को प्रावधानमा संसदभित्र विश्वासको मत गुमाएमा र उक्त प्रस्ताव पारित भएमा सो व्यवस्था राखिएको छ। तर, विधान सार्वजनिक हुँदा ‘दलका नेता पार्टी सभापतिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र त्यसो नभए हटाउन सकिने’ प्रावधान थपिएपछि रास्वपामा चरम अविश्वास पैदा भएको कार्कीले बैठकमा बताएका थिए। संसदीय दलको नेताले सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा पदमुक्त हुनसक्ने वैधानिक व्यवस्था गरिएपछि समूहगत छलफल भएर असहमतिका बुँदाहरू लिखित रुपमै तयार गरिएको हो, जसलाई कार्कीले प्रस्तुत गरेपछि त्यो दिनको बैठक गर्माएको थियो।
‘असार ६ गते केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकबाट संशोधित विधानलाई असार ८ गते किन र कुन प्रयोजनका लागि परिवर्तन गरियो र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई झुक्याएर पारित गरियो?,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘जसरी विधानको धारा ६८ मा अपारदर्शी परिवर्तन भयो, त्यसले चुनाव अगाडि एक भएका दुई भन्दा बढि समूहमा अविश्वासको वातावरण उत्पन्न गरेको छ। विपक्षमा रहेका अन्य दल र समूहहरूले यसलाई मलजल गरेबाट त्यसको परिणाम अन्दाज गर्न सकिन्छ।’
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग कार्कीको थियो।
‘बालेनजीसँग छलफल गरेर नै गणेशजीले केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाउनुभएको हो। गणेशजीले विधानमा किर्ते भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएपछि बालेनजीले बोलाएर बाहिर नबोलौँ। केन्द्रीय समिति बैठकमा जमेर कुरा राख्नु होला भन्नुभयो। त्यही अनुसार हाम्रो टिमको बैठक बसेर लिखित डकुमेन्टसहित गणेशजी बैठकमा प्रस्तुत हुनुभएको हो,’ बालेन समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
साउन १३ को त्यो बैठक लगत्तै कार्कीले उक्त दस्तावेज केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेका थिए। पार्टीको संस्थापन पक्षले सभापतिसँग बैठकमै सवाल–जवाफ भएको उक्त दस्तावेज दर्ता गर्न मानेन। बालेन पक्षीय एक नेताका अनुसार बैठकमै पनि कार्कीले सबै कुरा राख्न पाएनन्। कार्कीले बोल्दाबोल्दै सभापति लामिछानेले हस्तक्षेप गरे। कार्कीले छानबिन समितिको माग राख्दा लामिछानेले आफ्नो परिवारका सदस्य (केन्द्रीय समिति) माथि आफूले अविश्वास गर्न नसक्ने भन्दै नैतिक जिम्मेवार आफैलाई ठहर्याउन भने।
‘म मेरा परिवारका सदस्यहरूलाई अविश्वास गर्न सक्दिनँ। कसैले त्यस्तो नियत राख्यो होला भन्ने पनि ठान्दिनँ। नैतिक रूपमा मलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउनु हुन्छ भने ठहर्याउनुस्,’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
आफ्नो नियतमाथि शंका नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै लामिछानेले कसैलाई शंका भए यसपाली मात्रै होइन, अर्को पाँच वर्ष पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।
‘मेरो नियतमाथि शंका नगर्नुहोस्। कसैलाई शंका छ भने खाली कागज ल्याउनुस्, म अर्को पाँच वर्ष पनि त्याग गर्न तयार छु,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘अरुमाथि अविश्वास गरेर छानबिन गर्न भने म सक्दिनँ।’
लामिछानेले उक्त कुरा राखेपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा उनको समर्थनमा ध्वनि गुञ्जियो।
उक्त ध्वनिले विधानमा भएको छेडखानीबारे प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई असहज परिस्थितिमा पारिदियो। यद्यपि, कार्कीले विधानमा मनोमानी ढंगले संशोधन गरिएको भन्दै लगातार आवाज उठाइरहे। त्यसपछि लामिछाने पक्षीय केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धिताल लगायतले प्रतिवाद गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकले बालेन समूहले उठाएका महाधिवेशनको प्रक्रियामाथिको प्रश्नलाई भने स्वीकार गरेको देखिन्छ।
‘पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रसम्म सम्पन्न प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनका बहुआयामिक पक्षहरूमा विस्तृत र निर्मम समीक्षा गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हरेक तहमा भएका कमी–कमजोरीहरूलाई निसङ्कोच स्वीकार गर्दै, ती अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई थप परिपक्व र सुदृढ बनाउन सम्पूर्ण प्रक्रियाको बृहत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकको दोस्रो निर्णयमा उल्लेख छ।
जहाँ बालेन पक्ष षड्यन्त्र देख्छ
संसदमा सरकारविरुद्ध रास्वपा सांसदबाटै आवाज उठ्नुमा बालेन पक्षले षड्यन्त्र देखिराखेको छ। रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले असार १८ मा शून्य समयमा राखेको अभिव्यक्तिलाई बालेन पक्षले नोटिसमा राखेको छ।
‘देशका युवा लागुऔषधको दलदलमा डुब्दा पनि सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा छ। आज सरकारलाई घण्टी बजाएरै जगाउने बेला आएको छ,’ यादवको भनाइ थियो।
सांसद यादवको उक्त अभिव्यक्तिलाई बालेन पक्षले सभापति लामिछानेको समूहले गरेको योजनाबद्ध प्रहारका रूपमा लिएको छ।
‘सभापतिले पुरुषोत्तमलाई काखी च्याप्नुभएको छ। पुरुषोत्तम सभापतिसँग निरन्तर भेटघाटमा हुनुहुन्छ। सभापतिसँग एउटै गाडीमा पटकपटक यात्रा गरिराख्नुहुन्छ। पुरुषोत्तमले जे बोल्नु हुन्छ, त्यो सभापतिको भनाइ हो भनेर हामी बुझ्छौँ,’ ती सांसदले भने।
रास्वपा सांसद अमरेश सिंहको अभिव्यक्तिलाई पनि सभापतिले प्रश्रय दिएको बालेन पक्षको बुझाइ छ।
‘सुरुमा अमरेशले संसदबाटै सरकारविरुद्ध फायर खोल्नुभयो। हाम्रो संसदीय दलले त्यसलाई नोटिसमा राखेर सचेत गराएन। बरु सभापतिसँग उहाँको भेटघाट बाक्लियो। त्यसपछि विस्तारै हाम्रा अरु सांसदहरू सरकारविरुद्ध बोल्न थाल्नुभयो,’ उनले भने।
सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल नै सरकारविरुद्ध उत्रिने कार्य सभापतिको योजना मुताबिक भएको बालेन पक्षीय ती सांसदको दाबी छ।
‘विपक्षीहरूले सुकुमवासीको मुद्दालाई चर्काएर सरकारमाथि प्रहार गरिराखेका बेला क्रान्तिशिखा धितालले सरकार असक्षम भएको टिप्पणी गर्नुभयो,’ बालेनका विश्वासपात्र मानिने अर्का एक सांसदले भने, ‘प्रकाशचन्द्र परियार पनि मिडियामा गाडी तेस्र्याएको विषयमा सरकारमाथि खनिनुभयो। सचेतक नै सरकारविरुद्ध बोल्न थाल्नुलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौँ।’
यस्तै, सभापति लामिछानेको आन्तरिक र बाह्य भेटघाटमा पनि बालेन पक्षको आपत्ति छ। यसले समानान्तर सत्ता अभ्यासको छनक दिइरहेको बालेन पक्षको बुझाइ छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायतका मन्त्री प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापतिप्रति ज्यादा उत्तरदायी बनेको बालेन पक्ष बताउँछ।
‘संंसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। तर, उहाँहरू सभापतिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले फरक मत राखेको विषयमा पनि सभापतिको भिटो प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। यसले सरकार सञ्चालनमा समस्या खडा गरेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ उनले भने।
ती सांसदका अनुसार साउन २ मा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको धुलिखेल भेटवार्तालाई बालेन समूहले सामान्य मानेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग गरिरहेका शृंखलाबद्ध छलफलमा आफूलाई अलग राखेपछि वाग्लेले सभापति लामिछानेसँग धुलिखेलमा रहेको दुसित थानी हिमालयन रिसोर्टमा रातभर बसेर लामो छलफल गरेका थिए।
तर लामिछाने र वाग्लेको उक्त भेट ‘बिदा मनाउन’ भएको रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच सत्ता र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको र उनीहरूबीच कुनै अविश्वास र आशंका नरहेको उनको भनाइ छ।
शीर्ष नेतामाथि निगरानी
पार्टीभित्र अविश्वास बढ्दै जाँदा सभापति लामिछाने समूहका शीर्ष नेतामाथि सुरक्षा निकायले निगरानी राखेको रवि निकट नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। खासगरी सभापति लामिछाने, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री विपिन आचार्य, पूर्वमहामन्त्री तथा दलको प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा सरकारको निगरानीमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लामिछानेले जेठ १८–२२ मा भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि सरकारले निगरानी बढाएको उनीनिकट नेताले नेपालखबरलाई बताए।
‘नेताहरूमाथि सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका सुरक्षा निकायबाटै निगरानी भइरहेको सूचना पाएका छौँ,’ लामिछानेनिकट दुई जना नेताको भनाइ छ, ‘अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग अंगरक्षक नै हुनुहुन्छ। अरु नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिको निगरानी सुरक्षा निकायका गुप्तचरहरूले गरिरहेको सूचना सभापति र नेताहरूलाई पुगेको छ।’
नेपालखबरले सम्पर्क गरेका दुई जना सुरक्षा अधिकारीले रवि–स्वर्णिम लगायत रास्वपाका केही शीर्ष नेताहरूमाथि निगरानी भइरहेको स्वीकार गरे।
‘सरकारको गतिविधिमा हाम्रो त्यस्तो धेरै चासो हुँदैन। तर, पछिल्लो समय रास्वपा सभापतिसहित शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गर्ने काम पनि भइरहेको छ,’ सुरक्षा निकायका ती अधिकारीले भने।
केही दिनअघि नेपालखबरसँग एक मन्त्रीले केही नेतामाथि निगरानी भइरहेको खुलाएका थिए।
‘माननीय दीपक बोहरालाई पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) पठाइएको छ। उहाँले मलाई पीएसओ चाहिँदैन भन्नुभएछ। गृहमन्त्रीको आदेश हो भनेर पीएसओ पठाउन लागिएको प्रहरीका आईजीपीले भन्नुभएछ,’ लामिछानेनिकट ती मन्त्रीले भने, ‘बोहराले नमागीकनै पीएसओ पठाउनु भनेको सूचना लिनै त होला नि!’
तस्विर-नेपालखबर