फणिन्द्र पन्त
धेरै पत्रकार साथीहरू, नेता, लेखकहरू, र शब्दमा खेल्नेहरूको भाषण, भनाइ, लेखाइ, र शब्द विन्यासको समीक्षा गर्दा, धेरैले दुई शब्दमा खेलिएको देखिन्छ। यी शब्दहरूमा “त्यसपछि का सबै” र “दुबै अधिवेशन” जस्ता वाक्यांशहरू विशेषगरी भ्रम सिर्जना गर्ने प्रमुख तत्वहरू देखिन्छन्।
“त्यसपछि का सबै” भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा मनोगत छ, किनकि यससँग सम्बन्धित कुनै तथ्य सर्वोच्च अदालतको पहिलो निर्णयमा कतै उल्लेख गरिएको छैन। अदालतले कुनै पनि स्थानमा “त्यसपछि सबै” भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको छैन। अदालतले मुद्दाको दायर सन्दर्भमा बोलेको छ र फैसला पनि त्यसैअनुसार गरेको हो। पहिलो निर्णयमा ११औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुनै जानकारी लिइएको थिएन, न त त्यसबारे बहस नै भएको थियो। तर केही व्यक्तिहरूले नदेखिएका शब्दहरूको आधारमा जनतालाई अलमल्याउन खोजिरहेका छन्।
अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको १०औं महाधिवेशनका दुई स्थानमा भएका गतिविधिहरूलाई लिएर सदस्यहरूलाई अलमलमा पार्ने प्रयास हो। यसले गर्दा १०औं र ११औं महाधिवेशनबीचको भिन्नतालाई जानाजान गडबड पार्ने कोशिश गरिएको छ, जसले गर्दा सामान्य जनताले सत्य बुझ्न कठिनाइ महसुस गरेका छन्। अदालतको भाषा सूक्ष्म र कानूनी संरचना भएको हुनाले यसलाई सामान्यतः बुझ्न गाह्रो पर्न सक्छ।
तर वास्तविकता के हो भने, सत्य र तथ्यलाई स्पष्ट पार्न र भ्रमलाई चिर्न नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक बोल्न र लेख्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सत्यलाई स्थापित गर्न नेतृत्वले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ, किनभने यस्ता भ्रमहरूले अझै ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्छ।
विभिन्न व्यक्तिहरूले “त्यसपछि” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर भ्रम फैलाएको पाइन्छ। यो कागले कान लग्यो भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, र त्यही भ्रम केही व्यक्तिहरूले फैलाउन खोजिरहेका छन्। अदालतले भनेको र लेखेको कुनै निर्णयमा “त्यसपछि सबै” भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको छैन। अदालतले स्पष्ट रूपमा तत्कालीन दुई स्थानमा भएको १०औं महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेको छ, किनभने यी अधिवेशन फरक-फरक स्थानमा फरक प्रकृतिमा सम्पन्न भएका थिए।
यही भ्रमका कारण “दुबै अधिवेशन” भन्ने शब्दलाई १०औं र ११औं अधिवेशनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर वास्तविकता के हो भने, “दुबै अधिवेशन” भनेको १०औं महाधिवेशनकै दुई फरक स्थानमा भएका घटना हुन्। तर केही व्यक्तिहरूले यसलाई गलत अर्थमा बुझाइरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको पहिलो निर्णय ११औं महाधिवेशन हुनुअघि आएको भए, त्यसले फरक अर्थ राख्थ्यो होला। तर अहिले ६० एनसीसीमा स्पष्ट रूपमा पंजीकृत सदस्यहरूको साधारण सभा र ११औं महाधिवेशनको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले कागको पछिपछि लागेर ११औं महाधिवेशनको सत्य र तथ्यलाई छोप्न खोज्नु अनुचित हो। पछिल्लो अदालतको निर्णयले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।
तसर्थ, करिब ३ वर्ष अघि, २०७७/७८ (2021-2023 कार्यकाल) मा भएको १०औं महाधिवेशनमा देखिएको अन्तरसंघर्षलाई भावनात्मक रूपमा सम्मान गर्दै, संस्थागत रूपान्तरणको संघर्षलाई सामाजिक र राजनीतिक रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। यो समयको सत्यता र वास्तविकतालाई स्वीकार्दै, सूर्य-चन्द्र ग्रहणजस्तो कुनै पहिचान प्रदान गर्नु पर्दछ, जसले यो संघर्षको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने र समाजमा आम स्वीकृति प्राप्त गरेको सत्यलाई मान्यता दिनेछ।त्यतिबेला राजनीति धेरै चुलिएका थिए र सबै पक्षले आफ्नो पक्षमा राजनीति चलाउने प्रयास गरेका थिए। राजनीति प्रायः व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका आधारमा हिँड्छ, जसले गर्दा वाद-विवाद र विभाजनलाई बढावा दिन सक्छ।
गत वर्ष, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै पक्षले राजनीतिक रूपमा मेलमिलाप गरेको सत्य रेकर्डमा रहनुका साथै, २०८०/८१ (2023-2025 कार्यकाल) मा सम्पन्न ११औं महाधिवेशनको सत्य र तथ्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण छ।
संस्थामा मिलाप र एकता कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यो केवल संस्थाको भविष्यका लागि मात्र नभई समग्रमा संस्थागत विकास, समाजको सेवा, र सबैको अस्तित्व स्वीकृत गर्ने, समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि पनि अनिवार्य छ।
“नत्र भने,” ११औं महाधिवेशनमा चित्त नबुझाउने केही व्यक्तिहरूले फेरि मुद्दा दायर गर्ने हल्ला फैलाएका छन्। तर “राजनीतिक निवेदन” र “अदालती प्रक्रिया”ले अन्ततः कुनै ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। अन्ततः समन्वय र समझदारी नै मुख्य समाधान हो। आजको संसारमा विधि र प्रक्रियामा हिँड्नैपर्ने हुन्छ।
अबको नेतृत्वले यी भ्रमलाई चिर्दै, यथार्थलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्दै जानु नै सबैको हितमा हुनेछ।
(पन्त, NRNA ICC का प्रवक्ता हुनुहुन्छ)