मोहन घले
जापानको युद्धइतिहासबारे बहस फेरि चर्किएको छ। यसको केन्द्रमा छ । टोकियोस्थित यासुकुनी मन्दिर। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानका लागि ज्यान गुमाएका करिब २४ लाख व्यक्तिको स्मरणमा रहेको यो मन्दिरमा १४ जना उच्च तहका (जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीहरु जापान युद्ध हारेपछि युद्धअपराधी घोषित ब्यक्ति) युद्धअपराधीसमेत समावेश भएकाले चीन र दक्षिण कोरियाका लागि यो सामान्य धार्मिक स्थल नभई उनीहरूका लागि यो जापानी सैन्यवाद र विगतको आक्रामकताको गरेको गौरबका प्रतिक भनि आलोचना गर्दछन ।
२०२६ अगस्ट १५ मा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यासुकुनी मन्दिरमा प्रत्यक्ष गएर पूजा गरिनन्। बरु उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) अध्यक्षको हैसियतमा भेटी पठाइन्। यो निर्णयलाई चीन र दक्षिण कोरियासँग थप कूटनीतिक तनाव नबढाउने सावधानीका रूपमा बुझिएको छ। केही दिनअघि नै उनी मन्दिरमा नजाने सम्भावना रहेको जापानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका थिए।
तर ताकाइचीको अर्को कदम अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ। अगस्ट १५ को राष्ट्रिय युद्ध मृतक स्मृति समारोहमा उनले जापानले एसियामा गरेको युद्ध र उपनिवेशवादी शासनप्रति विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ‘पश्चात्ताप’ र स्पष्ट क्षमायाचनाको भाषा दोहोर्याइनन्। यसको सट्टा उनले हिरोसिमा, नागासाकी र ओकिनावालगायत युद्धका पीडितलाई सम्झिइन् र शान्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
यहीँबाट उनको सन्देश बुझ्न सकिन्छ । इतिहासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगर्ने, तर जापानलाई विगतको दोष र क्षमायाचनाको भाषामै सीमित नराख्ने।
विगतका प्रधानमन्त्रीसँग तुलना गर्दा
१९९५ मा प्रधानमन्त्री तोमिइची मुरायामाले दोस्रो विश्वयुद्धको ५०औँ वर्षमा जापानले आफ्नो औपनिवेशिक शासन र आक्रमणबाट एसियाली देशका जनतामाथि ठूलो क्षति र पीडा पुर्याएको स्वीकार गर्दै ‘गहिरो पश्चात्ताप’ र ‘हृदयदेखि क्षमायाचना’ व्यक्त गरेका थिए।
२००१ मा जुनिचिरो कोइजुमीले पनि जापानको युद्धका कारण छिमेकी एसियाली देशमा परेको पीडालाई स्वीकार गर्दै ‘गहिरो पश्चात्ताप’ व्यक्त गरेका थिए। त्यतिबेला यासुकुनी भ्रमणले चीन र दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै उनले अगस्ट १५ मै मन्दिर नजाने निर्णयसमेत गरेका थिए।
त्यसपछि शिन्जो आबेको २०१५ को ७०औँ वार्षिकोत्सव वक्तव्यमा ‘औपनिवेशिक शासन’, ‘आक्रमण’, ‘पश्चात्ताप’ र ‘क्षमायाचना’ जस्ता शब्द समावेश भए। आबेले विगतका सरकारका क्षमायाचनाको भावी सरकारहरूले पनि सम्मान गर्ने बताएका थिए।
त्यसको तुलनामा ताकाइचीको २०२६ को भाषा बढी राष्ट्रकेन्द्रित र कम क्षमायाचनामुखी देखिन्छ। तर यसलाई तत्कालै जापानले युद्धइतिहासको आधिकारिक धारणा नै परिवर्तन गरिसक्यो भन्न मिल्दैन। जापानी विदेश मन्त्रालयले अहिले पनि मुरायामा, कोइजुमी र आबेका वक्तव्यलाई जापानको युद्धइतिहाससम्बन्धी सरकारी धारणाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
ताकाइचीको कदमलाई ‘दुई दिशाको सन्देश’ भन्न सकिन्छ। पहिलो—चीन र दक्षिण कोरियालाई:
“प्रधानमन्त्री स्वयं यासुकुनी गएर सम्बन्ध बिगार्ने छैनन्।
दोस्रो—जापानभित्रका राष्ट्रवादी मतदातालाई:
“युद्धमा ज्यान गुमाएका जापानीहरूको सम्मान गर्ने अधिकार र परम्परा जापानले छाड्ने छैन।
यसैले उनले मन्दिरबाट पूर्ण दूरी पनि राखिनन् र प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रत्यक्ष उपस्थित पनि भइनन्। यो एक प्रकारको राजनीतिक सन्तुलन हो।
तर उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू भने यासुकुनी पुगे। रक्षामन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीको अगस्ट १५ को भ्रमणमा चीन र दक्षिण कोरियाले कडा आपत्ति जनाए। चीनले जापानले युद्धइतिहासलाई बदल्न खोजेको र सैन्यीकरणलाई अघि बढाउन खोजेको आरोप लगायो।
चीन र दक्षिण कोरिया जापानका केवल ऐतिहासिक छिमेकी होइनन् । जापानको व्यापार, पर्यटन, आपूर्ति शृंखला, लगानी र क्षेत्रीय सुरक्षाका महत्वपूर्ण साझेदार पनि हुन्।
त्यसैले इतिहासको विवाद केवल भावनात्मक वा कूटनीतिक विषयमा सीमित हुँदैन। सम्बन्ध बिग्रँदा व्यापारिक वातावरण, पर्यटन, जनस्तरको आदानप्रदान र आर्थिक सहकार्यमा समेत असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, जापानले चीन र उत्तर कोरियाबाट बढेको सुरक्षा चुनौती महसुस गरिरहेको अवस्थामा दक्षिण कोरियासँगको सुरक्षा सहकार्य पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको अहिलेको शैलीलाई “इतिहासमा राष्ट्रवादी, कूटनीतिमा सावधान र सुरक्षामा कडा” भन्ने तीन शब्दमा बुझ्न सकिन्छ।
तर यसको अर्को जोखिम पनि छ। चीन र दक्षिण कोरियाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष यासुकुनी भ्रमण नभए पनि ‘पश्चात्ताप’को भाषा कमजोर हुनु र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू मन्दिर पुग्नुलाई जापान आफ्नो युद्धइतिहासको व्याख्या परिवर्तन गर्न खोजिरहेको संकेतका रूपमा लिन सक्छन्।
त्यसैले २०२६ को अगस्ट १५ केवल युद्धमा मारिएकाहरूलाई सम्झिने दिन मात्र रहेन। यो ताकाइची सरकार जापानको विगतलाई कसरी सम्झन चाहन्छ र भविष्यको जापानलाई कस्तो राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत दिने राजनीतिक दिन पनि बन्यो।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अब यही हो । ताकाइचीले विगतको क्षमायाचनाको राजनीति विस्तारै पछाडि छोडेर ‘सुरक्षित, आत्मविश्वासी र सैन्य रूपमा सक्षम जापान’को नयाँ राष्ट्रिय पहिचान बनाउन खोजेकी हुन् कि यो केवल चीन–दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध बिग्रन नदिने सावधानीपूर्ण राजनीतिक भाषा हो? यसको उत्तर आगामी जापानी सुरक्षा नीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धले अझ स्पष्ट पार्नेछ।