उदय सुवेदी
टोकियो । जापान सरकारले विदेशी नागरिकको पुनःप्रवेशसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै अस्पतालको उपचार शुल्कलगायतका सार्वजनिक दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्तिमाथि अध्यागमन प्रक्रियामा निगरानी बढाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानमा उपचार गराएपछि अस्पतालको शुल्क नतिरी देश छाडेका वा पुनः जापान प्रवेश गर्न खोजेका विदेशी नागरिकको विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत अध्यागमन अधिकारीसम्म पुग्न सक्नेछ। यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको अभिलेख परीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार थप सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि अस्पतालको बक्यौता रकम २ लाख येनभन्दा बढी भएमा मात्र यस्तो निगरानीको दायरामा पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले अप्रिलदेखि लागू हुने गरी उक्त सीमा घटाएर १० हजार येन वा सोभन्दा बढी कायम गरेको जनाइएको छ। यससँगै उपचार शुल्क बक्यौता राख्ने विदेशी नागरिकले पुनःप्रवेशका क्रममा थप जाँचको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
जापानी सरकारका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको दिगोपन कायम गर्नु, स्वास्थ्य सेवा लिएबापतको शुल्क समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु तथा जापानमा बसोबास गर्ने सबैले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य हो।
यससँगै जापान सरकारले विदेशी नागरिक संलग्न गैरकानुनी गतिविधिमाथिको निगरानीसमेत तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी संगठित चोरी, वित्तीय अपराध तथा अनुमति नलिई निजी सवारीमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने ‘ह्वाइट ट्याक्सी’ जस्ता अनधिकृत यातायात सेवामाथि प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाएका छन्।
नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास अनुमति बिना यात्रु ओसारपसार गरेको आरोपमा एक भियतनामी नागरिक पक्राउ परेको तथा टोकियो स्टेसन आसपास आवश्यक अनुमति नलिई निजी सवारीमार्फत व्यावसायिक यात्रु सेवा सञ्चालन गरेको आरोपमा एक चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले पनि अनधिकृत यातायात सेवामाथिको निगरानी कडा भएको देखाएको छ।
जापानी अधिकारीहरूले कानुन उल्लंघनसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रणका लागि देशभित्रका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समेत सूचना आदानप्रदान गर्ने नीति अघि बढाएका छन्।
सरकारले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई अस्पतालको उपचार शुल्क, कर तथा अन्य प्रशासनिक र कानुनी दायित्व समयमै पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित निकायले यस्ता दायित्व पूरा नगर्दा भविष्यमा अध्यागमन प्रक्रिया तथा पुनःप्रवेशका क्रममा थप जाँच वा अन्य कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने जनाएको छ।
जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रतिको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सरकारले नियम कार्यान्वयनमा थप कडाइ गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको दिगोपन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।