काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका चार मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएलगत्तै मधेस मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाउने तयारी थालेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेलमा गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई पदमुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकेकी छन् ।
गैरसांसदका हैसियतमा मन्त्री भएका कानुन न्याय तथा संसदीयमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला पनि पदमुक्त भएका छन् । ०७८ चैत २४ गते उनी मन्त्री नियुक्ति भएका थिए । गैरसांसद मन्त्री हुन पाउने ६ महिनाको समय अवधि समाप्त भएकाले उनी असोज २४ देखि स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।
कोइरालाले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तोकेका छन् ।
संघीय सरकारमा आफ्ना मन्त्री बर्खास्तगीमा परेपछि जसपाबाट मधेस मुख्यमन्त्री बनेका राउतले पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाउनेबारे पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आन्तरिक परामर्श थालेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले फायर खोलेपछि मधेसमा पनि जवाफी फायर खोल्ने अवस्था आउन सक्छ,’ प्रवक्ता मनिष सुमनले भने । मधेस प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तीन, एकीकृत समाजवादीका तीन र माओवादीका एक मन्त्री छन् ।
आफ्ना मन्त्री हटाएको विषयमा जसपा अध्यक्ष यादवले देउवाको अविवेकी निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिताको सम्मान गर्ने र विवेक पुर्याउने काम गर्नुभएन,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो कदमले निर्वाचन निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । ‘त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गरिएको थियो भने यस पटक मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने काम मात्रै भएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न । हटाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुभएको थियो ।’
०७४ को निर्वाचनका बेला पनि यस्तै घटना भएको थियो । माओवादी सरकारमै रहेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग निर्वाचन गठबन्धन गर्न पुगेको थियो । देउवाले त्यति बेला मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त नगरी जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाएका थिए । यस पटक भने मन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिदिएका छन् । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धन सम्बन्धित रणनीतिक योजना र महत्त्वका सूचना गोप्य हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले जसपाका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट मात्रै नभएर पदमुक्त नै गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले प्रधानमन्त्रीको यो कदमले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन हाम्रो पनि योगदान होस् भनेरै एमालेसँग तालमेल गरे पनि सरकार छाडेका थिएनौं तर प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता, सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतलाई अवज्ञा गरेर जुन कदम उठाउनुभयो, यसले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्न भन्ने शंका बढाएको छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपाले अग्रमोर्चामा रहेर त्यसको विरोध गरेको मात्रै थिएन, ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनमा रहे पनि संघको निर्वाचनमा भागबन्डामा कुरा नमिल्दा जसपा अलग्गिएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएलगत्तै उसले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । ‘हामीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेल्यौं, अहिले आग्रह र पूर्वाग्रहको दृष्टिले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुभएको छ,’ जसपा प्रवक्ता सुमनले भने ।