टोकियो
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको १२औँ साधारण सभा आर्थिक पारदर्शिता, नेपाल हाउसको जग्गा खरिद तथा विधान संशोधनका विषयमा गम्भीर बहस गर्दै सम्पन्न भएको छ।
साधारण सभामा महासचिव स्याम शितलले प्रस्तुत गरेको सांगठानिक प्रतिवेदन पारित भएकोछभने कोषाध्यक्ष मुक्तिराज रेग्मीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेन त्यसैगरी विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका थियो । केहि बुदाहरुको हटैएपछि विघान पारित गरिएको थियो ।
साधारण सभामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक, रकम तथा चिबाका दुई स्थानमा नेपाल हाउस निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गाको विवरणमाथि प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी नेपाल हाउससम्बन्धी अनुगमन समितिले खरिद गरिएका जग्गा उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि यस विषयले सभामा प्राथमिकता पाएको थियो। जग्गा खरिद तथा नेपाल हाउससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको र लेखा समितिबाट आवश्यक परीक्षण नगरी प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
प्रतिनिधिहरूको असहमतिपछि आर्थिक प्रतिवेदनलाई तत्काल पारित नगरी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का पदाधिकारीको रोहबरमा लेखा समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। लेखा समितिबाट आवश्यक परीक्षण तथा प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदनलाई विधिसम्मत रूपमा पारित गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ।
यसैगरी, महासचिव तथा विधान समितिले प्रस्ताव गरेका विधान संशोधनका विभिन्न बुँदामा पनि सभामा व्यापक छलफल भएको थियो। अधिकांश प्रतिनिधिले केही प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएपछि सहमति जुटेका बुँदाहरूलाई मात्र समेटेर विधान पारित गरिएको छ। सहमति हुन नसकेका प्रस्तावित बुँदाहरू भने फिर्ता भएका छन्।
साधारण सभाको उद्घाटन गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोविन शेरचनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। उद्घाटन सत्रमा दीपक केसी, राजेन्द्र जम्मरकट्टेल, नवीन निउरे, सङ्गीता अधिकारी, बिमल श्रेष्ठ, सिद्धार्थ श्रेष्ठ र मोहन घलेलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभास लामिछानेको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीकाराम खरेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने महासचिव श्याम शीतलले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। साधारण सभा तोचिगी क्षेत्रीय समितिको संयोजनमा आयोजना गरिएको थियो।
सभामा उठेका आर्थिक पारदर्शिता र नेपाल हाउसको जग्गासम्बन्धी प्रश्नले एनआरएनए जापानको संस्थागत जवाफदेहिता र आर्थिक सुशासनको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। आर्थिक प्रतिवेदनको लेखापरीक्षणपछि आउने निष्कर्ष र त्यसलाई पारित गर्ने आगामी प्रक्रियालाई अब चासोका साथ हेरिएको छ।