डाक्टर अर्थमन्त्रीको बजेटमा हिसाब बिग्रियो

पोखरा । केन्द्रमा भएको एमाले–माओवादीसहितको सरकारलाई ढलाउँदै गण्डकी प्रदेशमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हतार-हतारमा ल्याएको बजेटमा हिसाब नमिल्दा प्रतिपक्षले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएरमात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजनासहित अंकगणित आफ्नो पक्षमा पारे पनि हतारमा आएको बजेटको अंकगणित बिग्रिँदा प्रतिपक्षीले एजेण्डा पाएको छ ।

बिहीबारदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने भनिए पनि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका छापिसकेको थिएन । वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) हेरेर छलफलमा भाग लिने योजना बनाका प्रतिपक्षी दलसँग पनि त्यति धेरै एजेण्डा थिएनन् । बिहीबार शून्य समयमा सांसदले आफ्ना कुरा राख्ने र बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

सांसदहरुले शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राखेपछि कांग्रेस सांसद अशोक श्रेष्ठले बजेटले जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । तर, त्यसपछि छलफल गर्न रोस्टममा उभिएका एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बोल्न थालेपछि सिंगो सभाकै ध्यानाकर्षण भयो ।

यसै पनि थापा संसदमा चर्को र फरक शैलीमा बोल्ने भएका कारण धेरैको ध्यान तान्छन् तर बिहीबार उनले बजेटमा हिसाब बिग्रिएको भन्दै सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकट परेको बताएका थिए । अघिल्लो साल पनि सरकारको हिसाब बिग्रिएको देखाएका थापाले यसपटक पनि त्यही तयारी गरेका थिए ।

बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको कुल रकम र त्यसको स्रोतको हिसाब नमिलेको देखाउँदा गत सालझैं यो पटक पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु मुखामुख गर्दै थिए ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट र आम्दानीको स्रोत नमिलेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले आवाज उठाउँदा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिन सकेन । अन्ततः एमालेको अवरोध नै भएपछि शुक्रबारसम्मका लागि संसद वैठक स्थगित हुन पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १०, आन्तरिक राजस्वतर्फबाट ५ अर्ब १७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड स्रोत उल्लेख गरिएको छ ।

२०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने भनिएको छ ।

सरकारले भनेको यो कुल बजेटको हिसाबै नमिलेको भन्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता थापाले संसदमा सरकारको जवाफ मागेका थिए । उनले ९६ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको हिसाबै नपुगेको बताए ।

थापाले भनेकै अंकमा कुल बजेटमा रकम अपुग भएको नभेटिए पनि कम भने देखिएको छ । झण्डै ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फरक परेको देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका उपनेता थापाले यीलगायत अन्य विषयमा पनि हिसाब नमिलेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए ।

थापालगत्तै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई अंक फरक परेकाले यसको जवाफ दिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे ।

सभामुख धितालले सरकारको योजना के छ भनेर सोधेपछि सत्तापक्षकै मन्त्रीहरु अल्मलिए । एकछिन कानेखुसी गरेपछि स्थगित गर्न आग्रह गरे । र, सभामुख धितालले १० मिनेटका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।

करिब १ घन्टापछि सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटमाथि एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिए । तर, प्रतिपक्षले जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्यो र शुक्रबारसम्मका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरे ।

अर्थमन्त्री डा. गुरुङले बजेटमाथि जवाफ दिँदै सशर्त अनुदानको अंक फरक परेको स्वीकारे । बजेटको अनुसूचीमा हिसाब मिलेको भए पनि वक्तव्यमा बिग्रिएको सरकारले स्वीकारेको थियो ।आर्थिक वर्षको मध्यमा आउने बजेट अनुमान गर्न नसकिने भएकाले अनुमानित हिसाब राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सशर्त अनुदान ३ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने । ४९ करोड ८२ लाख रकम संघीय सशर्तको रूपमा आर्थिक वर्षको बीचमा प्राप्त हुने कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको हो,’ उनले भने, ‘रकमको स्रोत अनुमान गर्न नसकिने हुँदा प्रदेशकै स्रोतमा व्यवस्था गरिएको छ । माथिबाट रकम व्यवस्था भएमा स्वतान्तरण गरिने गरी व्यवस्था गरिने छ ।’सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेटमा  आम्दानीको स्रोतको अंक हिसाब गर्दा ३२ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसरी अनुमानित खर्च र आम्दानीमा ४९ करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।अर्थमन्त्री गुरुङले वार्षिक विकास कार्यक्रममा यो सच्चिएर आउने आश्वासन दिएका थिए । तर, प्रतिपक्षीले भने सरकारले खर्च गर्न ल्याएको बजेट आम्दानीसँग बराबर हुनुपर्ने बताए र अर्थमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएका हुन् ।सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद डिल्ली सुवेदी बजेट वक्तव्य बनाउँदा त्रुटि भएको तर त्यो अनुसूचीमा मिलेको बताउँछन् । उनले त्यो वार्षिक विकास कार्यक्रममा सच्चिएर आउने र एमालेले उठाएको विषयलाई पनि सम्वोधन गर्दै शुक्रबारदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने सहमति जुट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।सत्ता पक्षका केही सांसदले भने बजेटमा हलो अड्काएर केही बहुवर्षीय योजना आफ्नो पोल्टामा पार्ने विपक्षीको रणनीतिका हिसाबले पनि यसलाई हेरेका थिए । तर, उपनेता थापाले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएको त्रुटिमा आफूले प्रश्न उठाएको बताए ।प्रमुख सचेतक नेपालीले खर्च व्यहोर्ने स्रोत जोड्दा कुल बजेट देखिनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको बताए । बजेटको विषय स्पष्ट नपारेसम्म सदन चल्न नदिने नेपालीको भनाइ छ ।सरकारले शुक्रबार वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तक पनि प्रकाशन गरेर सांसदहरुलाई वितरण गर्न सक्ने सांसदहरुको अनुमान छ ।हतारमा ल्याइएको बजेटसभामुखकोसमेत मत प्रयोग गरेर एमाले–माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । सोही आदेशका आधारमा गत जेठ १६ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए ।कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन नसक्ने अनुमानबीच राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र माओवादी चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई आफ्नो पक्षमा पार्दै जेठ २८ गते पाण्डेले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. टकराजले हतार–हतार असार १ गते बजेट ल्याएका थिए ।सीमित स्रोत र छोटो समय अवधिकाबीच सरकारले ल्याएको बजेटमा हिसाबमात्र नमिलेको नभइ लक्ष्य र प्राथमिकताबाट समेत बरालिएको आलोचकहरुको भनाइ छ । ।

ताजा समाचार