काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै १५ औँ महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको आन्तरिक एकता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित २० बुँदे निष्कर्ष तथा निर्देशन सार्वजनिक गरेको हो ।
सम्मेलनले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै न्याय प्राप्तिको पुनः अवसर प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते मुद्दाको सुरुदेखिकै सुनुवाइ गर्ने अनुमति दिएको अवस्थामा पार्टीको वैधानिक नेतृत्वले न्यायिक प्रक्रियामार्फत आधिकारिकता प्राप्त गर्ने विश्वाससमेत सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन नसक्नुका कारणबारे पनि समीक्षा गरेको छ। तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाले क्रियाशील सदस्यताको नामावली तोकिएको समयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा नबुझाएको, प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गर्नुपरेको तथा पार्टीका विभिन्न तहका कार्यालय र अभिलेखमा आगजनीबाट क्षति पुगेको लगायतका कारणले महाधिवेशन प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको समयावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विशेष महाधिवेशनको नाममा संगठनात्मक तथा भावनात्मक विभाजन सिर्जना गरिएको सम्मेलनको निष्कर्ष छ। यसबाट पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुपरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त निकास हुने ठहर गरेको छ। महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी सभापति देउवालाई प्रदान गरिएको छ।
सम्मेलनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महाधिवेशनसम्म वैधानिक तथा राजनीतिक गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्न र महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक प्रा.डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वलाई निरन्तरता दिँदै विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति पुनर्गठन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
सम्मेलनले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारमा चुनौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले मात्रै मुलुकलाई बलियो, सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन सक्ने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, सबै राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय हितका साझा विषयमा संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको सम्मेलनले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक तथा मित्रराष्ट्रसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई समयानुकूल, स्पष्ट र सुमधुर बनाउँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक नेपालमा सबै धर्म–सम्प्रदायलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता थप सुदृढ गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ। सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कांग्रेसले किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज पीडित तथा लघुवित्त पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक जीवनमा आवश्यक एलपी ग्यासको अभाव तथा रासायनिक मलको चरम अभावका कारण नागरिक र किसानले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, न्याय, समानता, सुशासन र विधिको शासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। धार्मिक, सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसाविरुद्ध निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय सम्मेलनका २० बुँदे घोषणा
१. वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएका उतार चढाव, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन माथिको नियन्त्रण र निषेध, नागरिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार संगै लोकतन्त्र माथि गम्भीर चुनौती देखा पर्दै जानु र त्यसै अवधिमा नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित तथा परिचित नेपाली कांग्रेसमा प्रतिकूल समयमा असम्भव हुने महाधिवेशनको विषय झिकी पार्टी भित्र विवाद उत्पन्न गराई पार्टीलाई नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने दुई कित्तामा विभाजन गराइएको यथार्थता बोध गर्दै,
२. यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगि सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको तर हामीले पेस गरेका आधार प्रमाण नहेरी सर्वोच्च अदालतले आफैं प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुको समेत विपरीत हुने गरि गरेको फैसला तत्काल मान्यौं । तर फैसला त्रुटिपूर्ण भएको साथै उक्त फैसलाले आवेदकलाई न्याय दिन नसकेकोले उक्त मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्ष नाकाल्यौं । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन समय लागेकोले त्यो अवधिमा चौधौं महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ समयअनुकूल कार्यदिशा तय गर्न सातै प्रदेशमा पार्टीको विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरुको राय सुझाव लिने उद्देश्यले प्रदेश भेला आयोजना गरिएको पृष्ठभूमिमा,
३. सातै प्रदेश भेलाले पार्टी संगठन भित्र तत्कालीन अवस्थामा देखिएको अन्यौलग्रस्त परिस्थितिलाई चिर्दै पार्टीलाई उचित दिशा दिन राष्ट्रिय भेला गर्न निर्देश गर्यो । सोही आधारमा पार्टीलाई नयाँ कार्य दिशा दिने र निराश भएका पार्टीका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक साथीहरुमा आशा र भरोसा जगाउन मिति २०८३ श्रावण ६ गते बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंको कमलादीस्थित राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न कार्यक्रम मार्फत श्रावण २९–३१ गते नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने मिति सार्वजनिक गरिएको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै,
४. राष्ट्रिय भेला नामको कार्यक्रम तय गरि, मूल आयोजक समिति र विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन उपर सर्वोच्च अलबतबाट उक्त मुद्दाको सुरु देखिनै सुनुवाइ गर्ने गरि २०८३ श्रावण २१ गते अनुमति (निस्सा) दिएको अवस्थालाई न्याय प्राप्तिको पुनः अवसर प्राप्त गरेको ठहर गर्दै न्यायपालिकामा हाम्रो माग दाबी पुनः स्थापित भएको हुँदा राजनीतिकरुपमा बोलाइएको भेलालाई पुनः विधान बमोजिमनै सञ्चालन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने वैधानिक दायित्व आएको महसुस गर्दै,
५ कार्यक्रमकोदोस्रो दिन, ३० गतेको पहिलो सत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव उपर छलफल संगै उक्त राष्ट्रिय भेलालाई भेलाकै सहभागीहरुको सर्वसम्मत निर्णयानुसार “नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३” मा परिणत गरियो ।
६. राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभापति श्री विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत “राजनीतिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति”, सह–महामन्त्री श्री उमाकान्त चौधरीद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रस्ताव”, केन्द्रीय सदस्य श्री एन.पी. साउदले प्रस्तुत गर्नुभएको “मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्ताव,” र केन्द्रीय सदस्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको “कानून तथा विधान सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई सात वटा प्रदेशगत समूह बनाई गरिएको विस्तृत छलफलमा सहभागी नेता साथीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको उचित धारणा, परामर्श, राय र सुझावलाई प्रस्तावमा समावेश गरि आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरि सबै प्रस्तावहरु पारित गरियो ।
७. पार्टीको विधान र नेपालको संविधान बमोजिम पार्टीको पन्ध्रौं महाधिवेशन को कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि तत्कालीन महामन्त्री श्री गगन कुमार थापाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरि क्रियाशील सदस्यताको नामावली तोकिएको समयावधिमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा नबुझाएको कारण घोषित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्था, तत्कालै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा भागलिने पार्टीको निर्णयनुसार निर्वाचनको तयारी गर्नु परेको, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सहित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तह गरि एक सय पचास भन्दा ब्यादा भवन, कागजात र प्रविधि सम्बन्धी सामग्री तथा अभिलेखहरु भाद्र २४ को घटनामा जलाएर खरानी पारेको त्रासदीपूर्ण असहज अवस्थाका बाबजुद,
८. विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको समयावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान र संविधान बमोजिमको थप समय पनि बाँकीनै रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विपरीत केही व्यक्तिको पद प्राप्तिको हतारो, महत्वाकांक्षा र तत्कालीन अवस्थाको गम्भीर राजनीतिक षडयन्त्रबाट तथाकथित महाधिवेशनको नाटक मञ्चन गराई निर्वाचनको मुखमै पार्टीलाई भित्र विशेष महाधिवेशन पक्ष भनी सांगठनिक तथा भावनात्मक रुपमा विभाजन गराइएकोले नै फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको ठहर गर्दै तत्पश्चात हरेक प्रदेश सभामा उचित संख्यामा हाम्रो पार्टीका माननीय सदस्यहरु विद्यमान रहँदारहँदै पनि सबै प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस क्रमशः बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको जिम्मा तथाकथित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्वले लिनुपर्ने यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
९. पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोक गर्ने अनुमति (निस्सा) दिने गरि गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका बाट प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र आधारमा श्री शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आधिकारिकता प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ आसन्न स्थानीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गरि पार्टीमा युवाको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच वृद्धि गर्दै विधानमा भएको सांगठनिक संरचनाहरु चुस्त बनाई सोही आकार र संख्या भित्र पनि समावेशीताको मात्रा वृद्धि गर्दै युवा पुस्ताको भावनालाई आत्मसाथ गरि प्रभावकारी जनसंवाद गर्दै सशक्त संगठन निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
१०. विधान बमोजिमको समयावधि भित्रै पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी भित्र कानूनी तथा राजनीतिक समस्याहरु उत्पन्न भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश गर्दै कार्यसम्पादन समितिको आवश्यक परामर्श लिई पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ कार्यतालिका घोषणा गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्दछ ।
११. पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्म पार्टीका वैधानिक तथा राजनीतिक गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारी गर्न यसै सम्मेलनका संयोजक प्रा.डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वलाई निरन्तरता दिई विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समिति पुनर्गठन गर्न समेत यो सम्मेलन निर्देश गर्दछ ।
१२. नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर, अन्यौलग्रस्त भई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार समेत संकुचन हुँदै गएको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न सवल, सुदृढ र सम्पूर्ण एकता भएको नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतका अनुभवहरुको स्मरण गर्दै,
१३. पार्टी भित्र वृहत एकताका लागि चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वृहत एकताको पन्ध्रौं महाधिवेशन नै उपयुक्त निकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै,
१४. वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीहरु सामना गर्न सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति संग राष्ट्रिय हितका साझा विषयमा गहन संवाद, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता भएको विषयलाई आत्मसात गर्दछ ।
१५. नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखि मित्र राष्ट्रहरु एवं छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु संगका ऐतिहासिक सम्बन्धहरुलाई समयअनुकूल स्पष्ट, परिस्कृत र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरा बोध गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश गर्दछ ।
१६. नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै धर्म सम्प्रदायलाई आ–आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना तथा संरक्षण गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रुपमै थप स्पष्ट र सुदृढ गर्दै मुलुकमा सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता थप मजबुत गरिनेछ ।
१७. नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकास गर्दै बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नु भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको समयअनुकूल सार्थक परिभाषा, व्याख्या र कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने विश्वास पुनः दोहोर्याउँदछ ।
१८. कुनै व्यक्ति उपर लागेको आरोपमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहबाट अन्तिम निर्णय भई दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने नपाइने न्यायिक सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै मुलुकमा शान्ति सुशासन, कानूनी राज्य एवं विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेही शासन प्रणाली कमजोर भई व्यापारी, व्यवसायी एवं नागरिकमा त्रास पैदा हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरि सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दछ ।
१९. वर्तमान अवस्थामा हरेक नागरिकको भान्सामा अनिवार्य आवश्यक पर्ने खाना पकाउने एल.पी. ग्यास र किसानलाई चाहिने रासायनिक मलको चरम अभावका कारण नागरिकले शास्ती व्यहोर्नु परेको छ । किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् उनीहरुको अवस्था दयनीय रहेकोले यस्तो गम्भीर अवस्था बारे यो सम्मेलन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०. राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद हाम्रा आदर्श प्रति प्रतिबद्ध रहँदै, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, न्याय र समानताका लागि दृढ संकल्पित रहँदै मुलुकमा विद्यमान सबैखालका धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसा विरुद्ध हरपल उभिने प्रण गर्दै कार्यक्रमिक रुपमा विभिन्न जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित यो सम्मेलन समापन भएको घोषणा गरिन्छ ।