काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुन तथा सम्पत्ति विवादमा यसअघि राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुनः मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राजीनामा दिएको दुई महिनापछि रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किएका छन् ।
म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सांसद निर्वाचित पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले यो मन्त्रालयको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अनुसन्धान मन्त्रालय राख्नुपर्ने माग यसअघि संसद्मा राखेका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको ‘सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नदेखिएको’ भन्दै पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीसहित पुनलाई मंगलबार मन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । मन्त्री नियुक्त गुरुङ र पुनले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै ‘हरेक फाइल खोलिने’ बताएका छन् । उनले हाल अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइलहरूलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । उनले ब्युरोमा रहेका जघन्य, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानका लागि विषयगत र विशिष्टीकृत समूह गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । १९ जेठ २०५८ मा दरबारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पूरै परिवारको हत्या भएको थियो ।
यसअघि विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा लगानी देखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि उठेको प्रश्नको जाँचका लागि भन्दै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य भएको समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार पुष्टि नहुने’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
२३–२४ भदौका घटनाको अनुसन्धान गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।