काठमाडौँ —अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका छन् ।
विधेयक बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक समझदारी बनेपछि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही बैठकले विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए ।
संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने पोखराबाट फर्कन नभ्याएकाले सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।