काठमाडौँ । आज माघ १९, अर्थात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक ‘कू’ गरेर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आफ्नो कब्जामा लिएको दिन ।
१८ वर्षअघि शाहले ‘शाही सम्बोधन’ मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई क्रियाशील गर्ने नाममा सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिएर निरङ्कुशतन्त्र सुरुवात गरेका थिए ।
पूर्व राजा शाहको त्यो कदम लामो समय भने टिक्न सकेन । माघ १९ को कदम चालेर शाहले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गरेका थिए । सबै शीर्ष नेताहरू नजरबन्द राखिए भने सर्वसाधारण जनताको मोबाइल र टेलिफोन लाइनसमेत काटिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन प्रशारण गरिने समाचारमा समेत ‘सेन्सरसीप’ लगाउनुका साथै सेनाले समाचार सम्पादन गरेपछि मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
जसले गर्दा राजाको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध जनआक्रोश फैलिन थाल्यो र चौतर्फी विरोधहरू हुन थाले । शाहको अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदमपछि युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र संसदवादी दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनतर्फ सोझिएका थिए । फलस्वरूप २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपालको इतिहासबाट राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै पुनर्स्थापित संसद्मार्फत गणतन्त्र स्थापना भयो ।
शाहले निर्वाचित सरकार विघटन गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारमा होमनाथ दाहाल कृषि तथा सहकारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री थिए । त्यस दिन राजाले कू गर्दैछन् भन्ने सरकार र मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा थियो । तर उनीहरूका सामु रोक्न सक्ने कुनै क्षमता थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसहित सबै धेरैजसो मन्त्रीहरू २०६१ माघ १९ गते बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर एकै ठाउँमा बसेका थिए ।
नभन्दै उनीहरुले सोचेजस्तै ज्ञानेन्द्रले बिहान १० बजे शाही घोषणा गर्दै सरकार विघटन तथा सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नजरबन्दमा राख्न सुरक्षाकर्मी खटाए । अधिकांश मन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै गिरफ्तारीमा परे ।
‘त्यो दिन हामी मन्त्रिपरिषद् बैठक जस्तै गरेर एकै ठाउँ बसेर एउटा वक्तव्य पनि दिनुपर्छ भन्ने छलफल गर्दै थियौँ । त्यसो गर्दागर्दै राजाले घोषणा गरिहाले । उनले बोलिसक्नमात्रै के लागेका थिए, हामी सबैलाई त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले घेरिसकेको थियो,’ त्यसबेला मन्त्री रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘त्यसपछि त कसैलाई यताउता जानमात्रै होइन, आदेशबिना हल्लिन पनि दिएन ।’
त्यसबेलाका कृषि तथा सहकारी मन्त्री होमनाथ दाहाल सम्झन्छन्, ‘बालुवाटारबाट हामीलाई प्रहरी मुख्यालय ल्याइयो, गोरखापत्र पढ्न समेत दिइएन ।’
माघ १९’ को राजाको सो कदमलाई नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले अझै पनि विरोध गर्दै कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् ।