काठमान्डौ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैवाहिक अङ्गीकृतहरुलाई सुरुमै नागरिकता नदिएर केही समयको लागि परिचयपत्र दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
वैवाहिक अङ्गीकृतहरुका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यसअवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसाय लगायत कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्छ,’ ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गठबन्धनको बहुमतको बलमा पारित गरेको नागरिकता विधेयकले तनाव सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विषयमा राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्नको जवाफ नदिई, परामर्श नगरी बहुमतको भरमा यथास्थितिमै पारित गर्नु अलोकतान्त्रिक र असंसदीय कदम भनेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकबारेमा ७ बुँदे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसिरहेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन, तसर्थ संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ।
ख) यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बनिधत समितिमा यस सम्बनधनमा भएका छलफल । निष्कर्षलाई आधार बनाइनुपर्छ।
ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका वा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ।
घ) गैरआवसीय नेपालीहरुलाई संविधानको भावना बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांसकृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ।
ङ) वैवाहिक अङ्गीकृतहरुका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यसअवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसाय लगायत कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्छ।
च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रवन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गक पहिचानलगायतका प्रश्नमा राष्ट्रपति ज्यूबाट उठाइएका गम्भी। प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ रसहमति निर्माण गरिनुपर्छ।
६) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ।
ओलीले गठबन्धन सरकारले भविश्यमा हुनसक्ने गलत क्रियाकलापको विरोध र रारष्ट्रिय हीत रक्षाका लागि क्रियाकलाप र अह्वान गरेका छन्।