स्थानीय तहको चुनावबारे समीक्षा गर्न नपाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासमक्ष राखेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौता प्रस्तावले हलचल ल्याएको छ।
यो सम्झौता बाहिर आएपछि बल्ल गठबन्धनका दलहरुबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। अमेरिकी सैनिकले गरेको प्रस्तावप्रति गठबन्धनका दलहरु असन्तुष्ट छन्।
कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका चार दल एसपीपी सम्झौता हुन नहुने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्रीले तत्काल गठबन्धनको बैठक राख्नुपर्ने र यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
दश बुँदामा समेटिएको एसपीपी सैन्य सम्झौता अमेरिकी पक्षबाट नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पेश भइसकेको छ।
मस्यौदा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि मंगलबार गठबन्धनको एकघटक जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै सम्झौता गर्नुअघि १० पटक सोच्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एसपीपी सैन्य सम्झौताबारे गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको छ।
वरिष्ठ नेता नरायणकाजी श्रेष्ठले देउवालाई तत्काल पाँच दलको बैठक बोलाउन माग गरेको जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र एसपीपीका विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन, श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिकी सैनिक अधिकारीले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग राखेको प्रस्तावबारे गठबन्धनमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको समय मागेका छौँ।’
हाम्रो पार्टी एसपीपी सम्झौता स्वीकार गर्न सक्तैनौं, यसबारे छिट्टै बैठक बसेर पार्टीको धारणा पनि सार्वजनिक गर्छौँ,’ श्रेष्ठले थपे।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एसपीपीको विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने भएको छ। बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा एसपीपी सैन्य सम्झौताबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई धारणा राख्न दिने र पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
एसपीपी सैन्य सम्झौता गर्न अमेरिकी सेनाका अधिकारीबाट निरन्तर ताकेता भएको छ। यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चार्ल्स ए फ्लिनले विहीबार र शुक्रबार नेपालमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पनि हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भएका भेटमा उनले एसपीपीलाई चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन्। तथापि नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले यो प्रोगाममा अमेरिकाले आउन आग्रह नगर्ने तर सहभागी हुने देशलाई सहजीकरण गर्ने स्पष्टीकरण दिएको छ ।