सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबारे अमेरिकाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द नबोलेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले लप्सेफेदी,रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केभीको प्रशारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भए पनि अलमल रहेको बताए।
‘यो एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैँले प्रस्ताव राखेकोबारे जवाफ दिनुपर्छ। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रशारण लाइन निर्माण अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएमा सरकार र अर्थमन्त्री धन्यवादको पात्र हुन सक्छन्। सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।’
राष्ट्रियसभामा बोल्ने क्रममा उनले अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द नबोलेको दोहोर्याए। ‘त्यसकारण एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैँले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
नेता श्रेष्ठले बजेटमा असन्तुष्टि देखाए। उनले नेपालको विकासका लागि महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको उल्लेख गरे।
तर बजेटमा यसबारे राम्रोसँग कुरा नआएको उल्लेख गरे। ‘भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न सक्दैन। बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढंगको नीति लिन सकेको छैन’, उनले भने, ‘बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन।’
नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारीसाधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्नेबारे सरकारले अहिले प्रष्ट नबोलेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल जिम्मेवारी र ठूला पारवहनसँगको मूल जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।