काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताउनु भएको छ ।
आज बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २३ निवर्तमान सांसदहरुलाई दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए । बैठकमा उपस्थित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णयको विरोध गर्नुभएको थियो ।
तर अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाएर विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। ‘सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न’ उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन ।’
प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नु पार्टी फुटको घोषणा हुने बताउनुभयो। ‘‘ यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटेको घोषणा हो’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जसमा एमालेको नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ ।
बहस सुरू हुनु अघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाव दिइएको थियो । एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्ष सहमत भएन । अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने, तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।
तर एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दिने अल्टिमेटम दिनुभएको हो । हस्ताक्षर फिर्ता नभए कारबाही गर्ने संकेत ओलिले गर्नुभएको छ ।