काठमाडौँ
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा घरेलु राजनीतिक दल विभाजित भइरहँदा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीन नेपाल मामिलामा खुला रुपमा प्रतिक्रियात्मक भएर आएका छन् ।
बेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले भने, ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको छ। यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ।’
नेपालमा एमसीसीको विषयले राजनीतिक ध्रुविकरण बढ्दै गएको समयमा चीनले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो
चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ताको धारणाा आउएकै समयमा शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि ट्विट गर्दै एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा भड्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै राजदूत बेरीले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक आफ्नो विचार राख्ने छुट सबैलाई भएपनि हिंसा भड्काउने विचारहरु भने स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
एमसीसी सदनमा दर्ता भएपनि अघि बढेको छैन । एमसीसीको विषयमा चाँडो निर्णय लिन अमेरिकी दबाब बढ्दै गएको छ । त्यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप पनि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु यही विषयमा विभाजित भएका छन् । सत्ता गठबन्धन नै धरमरमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस संसदमा टेबुल गर्ने पक्षमा रहेका छन् अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विश्वका प्रमुख शक्तिहरु नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा मुखर भएर आउँदा यो विषयलाई झनै जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजधानीसहित विभिन्न स्थान विरोध प्रदर्शन भएको छ । काठमाडौैस्थित अमेरिकी दुतवासाले भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसविरुद्ध अभियान सुरु भएको छ ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको आन्तरिम मामिलामा आन्य देशहरुले चासो राख्नु गम्भीर भएको बताए ।
‘अन्य देशहरुले स्वतन्त्र रुपमा गर्ने निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौ र सरहाना पनि गर्दछौं । हामीलाई पनि आफ्नो भाग्यको फैसला नेपाल र नेपालीले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म गर्छ’ उनले भने ‘जमिनको छिमेकी होस् वा आकाशको छिमेकी उनीहरुको राष्ट्रिय हितको विषयमा उनीहरुले गर्ने हो र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हामीले फैसला गर्ने हो ।’
आचार्यले पछिल्लो चरणमा जुन रुपमा दबाबहरु आएका छन् त्यो नेपाल र नेपालीलाई ग्राह्य नभएको बताए । उनीहरुको यो तहको चासो र चिन्ता राजनीतिक तथा कुटनीतिक हिसाबले पनि गलत भएको बताए ।
‘नेपाल सरकार र संसद्ले निर्णय गर्ने विषय हो । नेपाल असंग्लन परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा विश्वास गर्ने देश हो । देश ठूलो सानो जस्तो भएपनि क्षेत्रफल वा जनसंख्याको हिसाबले हुन्छन् । सबैको सार्वभौम अधिकार बराबर हो,’ आचार्यले भने ‘त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा हाम्रो सरकार र संसद्ले गर्नुपर्ने कुरा हो । यसमा कसैले सल्लाहको रुपमा वा मित्रवत् रुपमा भन्नु एउटा कुरा हो । तर धम्की आउनु कुटनीतिक, राजनीतिक रुमा असल छिमेकीका लागि ग्राह्य हुँदैन । हाम्रो जनता, हाम्रो स्वभिमान र हाम्रो सार्वभौमिकताको खिलाफ हो ।’
दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एक साता अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी एमसीसी सम्झौताबारे अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त एमसीसी स्वीकार नगरेर त्यो चीनको दबाब भएको ठान्ने भन्दै अमेरिकाले धम्की दिएको बताएका थिए ।
लुले उनले नेपाल सम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए । सहायक विदेशमन्त्री लुले सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालले गरेको आग्रह अनुसार फेब्रुअरी २८ पछि थप्न नसकिने बताएका थिए ।
अमेरिकामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अनिल सिग्देलले नेपाल मामिलामा अमेरिका र चीनबीच ‘शीतयुद्ध’को अवस्था देखिएको बताए ।
‘पहिले-पहिले तिब्बत सम्बन्धी नीतिमा मात्रै चीनको नेपालमाथि प्रभाव छ भन्ने बुझाइ वासिंगटनको थियो । अहिले यो विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनामा समेत चिनियाँ प्रभावमा गयो भन्ने बुझाइमा पुगेको देखिन्छ । यो बुझाइ गम्भीर हो’ सिग्देलले भने, ‘अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ र प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने आगामी दिनमा देखिने छ । अमेरिका चीन ‘शीतयुद्ध’को प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ ।’
‘इन्डिया इन द एरा अफ चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’का लेखक समेत रहेका सिग्देलअनुसार अहिले दुई मुलुकबीच देखिएको प्रतिक्रियात्मक अवस्थाको असर तिब्बती मामिला रचीनले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका गतिविधमा पनि पर्नसक्छ ।
नेपालले एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजना सञ्चालनका लागि २०७४ सालमा सम्झौता गरेको थियो । ७७ किलोमिटर सडकको स्तराेन्नत्तीका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१३ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइनमा उक्त रकम खर्च हुनेछ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पुरा गर्नुपर्ने पाँच सर्त मध्ये संसद्बाट अनुमोदन हुनपर्ने बाहेक अन्य पुरा भईसकेको छ । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यो २०७७ असोज १३ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो ।
राजदूत आचार्यका अनुसार नेपालले समयमै उचित निर्णय गर्न नसक्नदा परिस्थिति जटिल बनेको हो ।‘नेपालमा कुनै पनि विषयको बारेमा छलफल गर्ने, चासो राख्ने काम अन्तिम समयमा हुने गरेको छ । यो एउटा सरकार वा व्यक्तिलाई भनेको होइन’ आचार्यले भने ‘नेपालले राम्रोसँग कुटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने देशअनुसारको थिङ्क ट्याङ्क आवश्यक छ ।
(समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो )