काठमाडौं । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग औपचारिक बयान लिएको छ ।
बयानको एकमात्र विषय हो, उनी २४ गते कसरी कारागारबाट निकालिए ? आयोगस्रोतका अनुसार प्रहरीले आयोगका काममा यथेष्ट सहयोग नगरेपछि उनको बयानलाई आधार मानिँदैछ । रविलाई राखिएको नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीले दिएको बयान र रविको बयानमा समानता भेटिएकाे स्राेतले बतायाे । ती बयानलाई प्रमाणित गर्दै त्यसका आधारमा थप कारवाही अगाडि बढाउने तयारी भएको हो ।
तत्कालीन जेलर जोशीले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको दबाबमा एउटा कागजमा सही गरेको स्वीकारेका छन् । उनले रवि जेलबाट निस्किएको एक घण्टापछि उक्त कागजमा सही गरेको बयान दिए। जोशीको बयानलगत्तै आइतबार जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी नख्खु कारागारमा लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए । उनले आफू भागेर नगएको भन्दै गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वको सहयोगमा निस्किएको बताए ।
लामिछानेले आयोग पदाधिकारीसँग गरेको कुराकानी कानूनसम्मत बयानका रुपमा अभिलेखित गर्न तयार भएको आइतबारको भेटमा भनेका थिए । त्यही आधारमा बुधबार उनी बयानका निम्ति सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा हाजिर भएका हुन् । आफ्ना भनाइलाई पुष्टि गर्ने सक्कल कागजात लिएर पत्नी निकिता पौडेल त्यहाँ पुगेकी थिइन् ।
लामिछानेले आफूलाई जेलबाट बाहिर पठाउनका लागि लेखिएका कागजातका सक्कल प्रति आयोगलाई बुझाइसकेका छन् । उक्त बयान र कागजातका आधारमा उनीहरुले पोलेका व्यक्तिलाई बिहीबार विहानदेखि नै बयानमा बोलाउने तयारी छ ।
प्रहरी–आयोग खटपट
भदौ २३ र २४ गते मुख्य मुख्य घटना भएका स्थानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । महानिरीक्षकको सचिवालयले २२ दिनसम्म विवरण दिएन । महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म फिल्डमा निस्किएको जवाफ दिएकोमा आयोगले चित्त बुझाएन । त्यसपछि मुख्य मुख्य घटनास्थलका प्रहरी कमाण्डर पहिचान गरी आयोगले आइतबार स्थानहदको आदेश जारी गरेको थियो ।
सोमबार खटिएका अन्य कर्मचारीको नाम २४ घण्टाभित्र माग गरी अर्को पत्र गयो । महानिरीक्षकको सचिवालयले उक्त पत्रका आधारमा विवरण दिनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठायो । उक्त पत्र बोधार्थस्वरुप आयोगलाई पनि पठाइयो । सो पत्रको २४ घण्टा मंगलबार गुज्रिएको छ । बुधबार दिउँसोसम्म उपत्यका प्रहरी कार्यालयले आयोगलाई विवरण बुझाएको छैन ।
कस्तो हुनसक्छ आयोगको कदम ?
सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न आयोगलाई सरकारी निकायले नै असहयोग गरेमा त्यस्तो गर्ने कर्मचारी वा निकायमाथि आयोगको सिफारिसमा आवश्यक कारवाही हुनसक्ने आयोगस्रोतले जनाएको छ । यदि प्रहरीले विवरण दिएर असहयोग गरेको हो भने विवरण नदिने व्यक्तिको पहिचान गरी स्थानहद जारी गर्ने, जाँचबुझको अवधीभर जिम्मेवारीबाट हटाउने र राहदानी रोक्का गर्नेजस्ता कार्य हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेको बयानमा टेकेर केही व्यक्तिमाथि त्यस किसिमको कदम चालिने हो त ?’ नेपाल प्रेसको यस्तो प्रश्नमा स्रोत भन्छ, ‘पदाधिकारीहरुको मनस्थिति त्यस्तै बुझिन्छ ।’