काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निरन्तरता नदिन भन्दै पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलाशले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पनि तत्कालिन सरकारले यसैगरी पदमुक्त गरेको र अहिले घिसिङलाई पनि त्यसैगरी वर्तमान सरकारले पदमुक्त गरेकाले उनीहरु दुवै जनाको नियुक्तिमा वैधताको समान प्रश्न उठेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘४ वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।’
घिसिङले उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै उक्त रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईको लागि सर्वोच्चले पेसी तोक्न आदेश समेत दिएको छ ।