टोकियो
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनको निर्वाचनमा धादलि भएको भन्दै मतपरिणाम अस्विकार गरेका अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुले गैरआवासिय नेपाली संघमा आपसी छलफल, सहमति, सहकार्य र एकताले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघमा निकाश निस्कन सक्ने बताएका छन ।
सर्वोच्च अदालतले एउटै विषयमा दुई छुट्टा छुट्टै आदेश आएपछि श्रेष्ठले शुक्रबार लामो समयपछि प्रतिक्रिया दिदै आफ्नो मत ब्यक्त गरेका हुन । सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसला एवं हालै गरेको फैसला विषय एउटै भएपनि फैसलाको आदेश फरक फरक आएको भन्दै अघिल्लो फैसलाले शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको समितिले काम थालेको छ महिना भित्र एनआरएनएको विघान अनुरुप अधिवेशन गर्नु भन्ने अदालतको पहिलेको फैसलालाई चुनौति दिदै परराष्ट्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु आदेश दिनु एकअर्को विपरितको हुने बताएका हुन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको अघिल्लो फैशला अनुशार एनआरएनएको कुमार पन्त पछिको कार्यकाललाई खारेज गर्दै तत्कालिन मुख्य संरक्षक शेष घलेलाई संयोजक तोकि १३ सदस्य रहने एक समिति बनाई ६ महिना भित्र अधिवेसन गर्न दिएको आदेशको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रलयले एनआरएनए कार्यलयमा नियमित काम बाहेक अन्य काम नगर्न परराष्ट्र मन्त्रलयले पत्र पठाएपछि ११ औ अधिवेशन नै अबैध बनेको थियो ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको दुवै फैसला कार्यान्वयन अत्यन्तै विवादित हुन सक्छ श्रेष्ठको मत छ, गैरआवासीय नेपाली संघमा हामीहरु वीचको सहमति सहकार्य र एकताले मात्र अहिलेको परिस्थितिवाट निकाश दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको आसय पनि सहमति, सहकार्य र एकता नै हो । त्यसैले संघमा आपसी विश्वास र एकता कायम गर्न र ठोस निकास दिनका लागि परराष्ट्र मंत्रालयले सम्वध्द सवै पक्षहरुसंग तत्काल छलफल अगाडि वढाउई समस्याको समाधान गरिनप पर्ने बताए ।