सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालकै कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि कार्यसमिति वैध नरहेकाले शेष घलेको नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले डा बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न रोक्ने गरी पत्राचार गरेको थियो। डा केसी नेतृत्वको कार्यसमिति परराष्ट्रको उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरी आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्न पुगेको थियो। परराष्ट्रको पत्रले एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था शून्यमा जान सक्ने भन्दै निरन्तर काम गर्न पाउनुपर्ने माग केसी समितिको थियो।
सर्वोच्चले उक्त कार्यसमितिका पक्षमा रिट जारी गर्दै काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो। सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘परराष्ट्रको पत्रले काम गर्न नपाउने गरी रोकेको थियो। अब काम गर्ने बाटो खुल्यो। यही कार्यसमितिले काम गर्न पाउँछ।’
सर्वोच्चले संघको २०७८ माघ १ को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समिति ब्युँताइदिएको छ। जुन बिन्दुसम्म उनीहरू मिलेर काम गरेका थिए, त्यही ठाउँमा फर्किएर समाधान खोज्नुपर्ने गरी निर्णय दिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गर्दै सहमतिबाट नयाँ एकीकृत कार्यसमिति चयन गर्न ८ बुँदे मार्गचित्र दिएको थियो।
२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो। एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो। तर, त्यसयता तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो। उक्त संगठनले गत वर्ष अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि समितिले वैधता नपाउने घोषणा गरी २०७८ को अवस्थामा फर्काउँदै विवाद मिलाउने अधिकार पूर्वअध्यक्षहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइदिएको थियो।
२०७८ माघ १ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले विवाद समाधानका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। अहिले फेरि त्यही संयन्त्र ब्युँताएर सहमति खोज्न सर्वोच्चले भनेको थियो।