काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए ।
यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर यसबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नु हुनेछ,’ सञ्चारविज्ञ ढकालले इकान्तिपुरलाई बताए । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेता शेखर कोइरालासहित सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् ।
यससँगै टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, रौतहट घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेका मोहमद अफताब आलमलाई जेलमुक्त गराउने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले पनि सोमबार नै उक्त अध्यादेशलाई लिएर सरकारको कडा विरोध गरेका छन् । महामन्त्री थापाले बन्दी रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले लिएको गलत निर्णयको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।