काठमान्डौ
कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिजावेथ केनेडी ट्रुडोले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) बारे काठमाडौंमा नेपालीको दृष्टिकोणमा चासो राखेकी छन्।
बुधबार केही सिमित सञ्चारकर्मीसँग काठमाडौंमा छलफल गर्दै ट्रुडोले आइपीएस सम्बन्धनमा नेपालीको बुझाईबारे सोधेकी हुन्। ट्रुडो विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री हुन्, जो नेपाल भ्रमण सकेर बिहीबार युएईतर्फ लागेकी छन्।
आएपीएसलाई नेपालमा कसरी लिइएको छ? यसबारे नेपालका सञ्चारमाध्यममा के कस्तो कभरेज हुने गरेको छ? यसबारे हामीलाई चासो छ,’ उनले पत्रकारहरुसँग भनिन्।
तर त्यो छलफलमा उनले आइपीएसबारे अमेरिकाको कुनै नयाँ अवधारणा चाहीँ बताइनन्। त्यसक्रममा उनले मिथ्या सूचनाका कारण लोकतन्त्रलाई असर पर्ने बताइन्। मिथ्या सूचनाविरुद्द सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अमेरिकाले अघि बढाएको आइपीएसमा नेपाल संलग्न छैन। तर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको सन् २०१८ डिसेम्बरमा भएको अमेरिका भ्रमणमा ‘आइपीएसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।
तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपाललाई आइपीएसमा भाग लिन आग्रह गरेको त्यसबेला सार्वजनिक भएपनि मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुननसक्ने प्रष्टिकरण नेपाल फर्केपछि दिएका थिए।
अमेरिकाको चीर प्रतिद्वन्द्वी चीनले आइपीएस आफूलाई घेर्न ल्याइएको अमेरिकी सैन्य रणनीति मान्दै आएको छ। अमेरिकाले भने आएपीएसलाई सैन्य रणनीति नभनी केवल खुल्ला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र निर्माण गर्न ल्याइएको अवधारणाका रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेको छ।
आइपीएसबारे नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलको बुझाई एउटै खालको छ। सरकारले पनि आइपीएसमा भाग नलिने औपचारिक रुपमा घोषणा गरिसकेको छ भन्न सकिन्छ। किनकी, नेपालले आइपीएसको अंगका रुपमा रहेको अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) तिन महिनाअघि अस्वीकार गरिसकेको छ।
त्यसअघि गत फेब्रुअरीमा संसदबाट अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट पास गर्नुअघि नेपालको संसदले आएपीएसमा सहभागी नहुने भन्दै संकल्प ब्याख्यात्मक घोषणा पास गरेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्ट विवादमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण नै एमसीसी आइपीएसको अंग हो वा होइन भन्नेबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच दुविधा थियो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अस्तित्वमा रहँदा सन् २०१८ देखि २०२० सम्म यो विषयले चरम विवाद समेत निम्त्याएको थियो। नेकपामा फुट आउनुमा एमसीसीमा रहेको मतभेद पनि एउटा कारक मानिएको थियो।
नेपालमा आइपीएसबारे आम मत बिभावित छ। नेपालले यसमा भाग लिनु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुने कतिपयको बुझाई छ भने अर्काथरीले आइपीएसमा भाग लिएर नेपालले आफ्नो विदेश संबन्धलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्।
यसरी एमसीसी सम्झौतादेखि एसपीपी प्रकरणसम्म आइपुग्दा आइपीएस पनि नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा विवादको विषय बन्न पुग्यो।
पछिल्लोपटक अमेरिकाले नेपालमा आइपीएसबारे कस्तो बुझाई छ भनेर चासो राख्नुलाई सरकारी अधिकारीले पनि अर्थपूर्ण मानेका छन्।
‘आइपीएसलाई कसरी हेरिएको छ भनेर हामीसँग पनि अमेरिकी अधिकारीले सोधिरहेकै हुन्छन्। यसपाली अमेरिकी उच्च अधिकारीले नागरिक समाज र पत्रकारसँग पनि त्यही कुरा सोधेर यहाँको आम जनमत बुझ्न खोजेको हुनुपर्छ,’ ट्रुडोको भ्रमण र चासोलाई विश्लेषण गरिरहेको सरकारका एक अधिकारीले भने