पोखरा
पोखरा महानगरले फेवाताल अतिक्रमण जोगाउने गरी आधाभन्दा बढी मापदण्ड घटाएको छ।
यसअघि तोकिएको भन्दा ३५ मिटर घटाएर महानगरले नयाँ मापदण्ड ३० मिटर जारी गरेको हो। महानगरको यो निर्णयसँगै तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाले वैधता पाउने बाटो खुलेको छ भने फेवातालको अतिक्रमण अझै बढ्न सक्ने संरक्षणविद्हरूले शंका गरेका छन्।
फेवातालको मापदण्ड यसअघि ६५ मिटर कायम गरिएको थियो। सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको फेवातालसम्बन्धी आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषदले उक्त मापदण्ड तोकेको थियो।
परिषदले तालको मापदण्ड तोक्ने उक्त क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउने र नयाँ बनाउन नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यतिबेला स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन्। जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाले सामूहिक निर्णय लिन्थे। फेवातालसम्बन्धी उक्त निर्णय एकमतले गरे पनि लागू गर्न कसैले चासो दिएनन्।
संघीयतापछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अधिकार स्थानीय तहमा आयो, त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर पोखराका जनप्रतिनिधिले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेका हुन्। यही अवधिमा फेवातालको पानीसम्मै भौतिक संरचना बनिसकेका छन्। महानगरले मापदण्ड आधा घटाएसँगै अब उनीहरूले वैधता पाउने बाटो खुलेको हो।
ताल अतिक्रमण रोक्न सिन्को नभाँचेको महानगरले नयाँ मापदण्ड लागू गरे पनि अतिक्रमित जमिन तालको नाममा फिर्ता आउनुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन्। पोखराका वातावरणीय अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले महानगरले नयाँ मापदण्ड जारी गरे पनि अतिक्रमणकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए।
‘फेवातालको पानीमै होटल, रेष्टुरेन्ट चलाइएको छ, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘व्यक्तिले जालझेल गरेर नामसारी गरेको तालको जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ।’
फेवातालको सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा गुरुयोजना निर्माण गर्न गठित समितिले फेवातालको पानीमूनि रहेका जग्गा तालकै नाममा ल्याउन र अवैध संरचना भत्काउन प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ।
यस्तै गत भदौमा समितिले फेवातालका बारेमा विस्तृत विवरणसहित संरक्षणको गुरुयोजना सरकारलाई बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तालभित्रका जग्गा दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गरेको समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले बताए।
‘हामीले तालभित्रका करिब २५ सय रोपनी जग्गा तालको नाममा आउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘महानगरले जारी गरेको नयाँ मापदण्डले अतिक्रमण जोगाउन सक्दैन।’
नयाँ मापदण्ड तोकिएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पौडेलले बताए। तालवरिपरिका रैथानेले न्याय पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनीहरूको जग्गा फेवातालको नाममा ल्याउन उचित मुआब्जा दिनुपर्ने समेत समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पोखरा महानगरपालिकाले पनि यसअघि फेवातालको मापदण्ड लागू गर्न भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यतिबेला महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड लगाउन १० अर्ब बढी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा पोखरा महानगरलाई तालको मापदण्ड तोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। फेवाताल जोगाउन संघ, प्रदेश र महानगरलाई क्षेत्राधिकार छुट्याएर दिएको आदेशमा यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ताल संरक्षण हुने गरी मापदण्ड तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।