काठमाडौँ
स्थानीय तहको २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल ५ वर्षको भएको तर त्यसअघि नै निर्वाचन हुन लागेको भन्दै रोक्न माग गरी रिट दायर गरेका थिए ।
र्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार साहको रिटमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । साहले २०७४ असोज २ गते निर्वाचित भएको र संविधानले ५ वर्षको कार्यकाल हुने भन्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
साहको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । निवेदन दरपीठ भएपछि उनी रिट निवेदन लिएर इजलासमा पुगेका थिए । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दर्ता उक्त रिट निवेदन गर्न आदेश दिएको थियो ।
दर्तापछि मंगलबार पहिलोपटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले सर्ला कि भन्ने आशंका टरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।