काठमाडौँ
सर्वोच्च न्यायालयका सहकर्मी न्यायमूर्तिहरू संगठित अवज्ञामा उत्रिएको तीन सातासम्म पनि राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तयार नभएपछि मध्यवर्ती बाटो खोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ । तर ‘जबरालाई उद्धार गर्न र उनीमाथि उठेको प्रश्नलाई निरस्त बनाउन’ धेरैजसो न्यायाधीश तयार देखिएका छैनन् ।
नेपाल बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले हरेक दिन मूलगेटमा गरेको अवरोध छलेर प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरे पनि इजलास बसाउन सकेका छैनन् । उता अवज्ञा लम्बिएकाले इजलास फर्किन पनि न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको छ । तर, उनीहरू आफैंले लिएको अडानका कारण सहमतिका नाममा इजलास फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
जबराको नेतृत्वमा न्यायालय चल्न नसक्ने भन्दै उनको बहिर्गमन हुनैपर्ने निष्कर्षसहित आफैंले तीन सातासम्म गरेका इजलास बहिष्कारको औचित्य सावित नगरी इजलास फर्किएमा त्यसको जवाफदेहिता के हुने ? न्यायाधीशहरूबीच नै छलफल जारी छ ।
चर्को विरोधाभास सिर्जना गरेर ‘विन–विन सिचुएसन’ मा सहमति गर्ने राजनीतिक शैली पछ्याएमा सार्वजनिक आलोचना सहनुपर्ने जोखिमप्रति न्यायाधीशहरू सतर्क देखिएका छन् । उस्तै निचोडसहित आक्रामक बन्दै गएको बारको खबरदारीले पनि न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्कन गाह्रो बनाएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको प्रमुख आरोप मुद्दाको पेसी तोक्ने क्रममै ‘बेन्च सपिङ’ मार्फत भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने हो । त्यसलाई रोक्न स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने र त्यसको तयारी पूरा नहुन्जेलसम्म गोलाप्रथा लागू गर्न गत साउनमा नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच समझदारी भएको थियो । तर, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू सहभागी कार्यक्रममा ‘न्यायालयको परम्परा भत्काउने यस्तो प्रणाली लागू गर्न नसकिने’ भन्दै जबराले असन्तुष्टि पोखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सशंकित भएका थिए । अहिले जबरा अप्ठ्यारोमा परेपछि उनी स्वयं, उनीनिकट केही न्यायाधीश र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत यो प्रणाली लागू गरेर सबै न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउने पहल गरिरहेका छन् । ‘इजलास गठन गर्ने अधिकार मात्र भए पनि जबराबाट झिक्न सक्दा एक तहको सुधार हुन्छ । त्यसले यो अवसर लिइहालौं’ भन्ने विचार पनि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमा छ । सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू भने गोला प्रणालीको आवरणमा ‘जबरालाई ‘उद्धार’ गर्ने वा उनलाई ‘वैधता र निरन्तरता दिने’ योजना सफल हुन नदिने पक्षमा छन् ।
जबराले पनि गोला तान्दा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासमा बस्ने गरी पर्यो भने बाँकी न्यायाधीशले कसरी हरेक दिन तपार्इंसँग म बस्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था नहुने सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश बताउँछन् ।
जबरासँग इजलास साझा नगर्ने सर्तमा न्यायाधीशहरू काममा फर्कन असम्भवप्रायः छ । न्यायाधीशहरूले त्यस्तो अडान राखेमा जबराको बाँकी कार्यकाल अर्थात् अझै एक वर्ष एक महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न सक्नेछैन । किनकि प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन । जबरा आफैं विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाबाहेक यो इजलासमा आउने अन्य मुद्दाबाट उनलाई अलग गराउन न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूसँग उपाय हुनेछैन ।
न्यायालयलाई विकृतिको केन्द्र बनाएको आरोप खेपिरहेका जबराविरुद्ध अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीश र आन्दोलनरत नेपाल बारले उनको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा जुनसुकै तहको आलोचना सहेर भए पनि पदमा रहने हठमा छन् । सहमतिका नाममा इजलास फर्किएमा न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान समापन हुने भन्दै न्यायाधीशहरू र बार आफ्नो मागमा अडिग छन् । नेपाल बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पत्र नै पठाएर जबराले तोकेको इजलासमा नबस्न अनुरोध गरेको छ ।
मंगलबार साँझ नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराबारे थप आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गरिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मंसिर ३ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशका उच्च अदालतहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोध कार्यक्रम गर्ने, आगामी शुक्रबार दलहरूलाई न्यायालयको संकट समाधानका लागि अग्रसरता लिन ज्ञापनपत्र दिने तथा प्रधानन्यायाधीशलाई सहभागी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर छलफल गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।