काठमाडौँ —चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) मा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
पहिलो दुई महिनाको तथ्यांक हेरेर राजस्व संकलनको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्न नसकिए पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा अन्तःशुल्कमा केही सुधार आएको देखिन्छ, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा सरकारका तर्फबाट भुक्तानी पनि बढेको छ । यसले पुँजीगत खर्च बढाएको छ,’ उनी भन्छन् ।
गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन बढे पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको मासिक लक्ष्यको तुलनामा भदौमा राजस्व संकलन सवा २१ अर्बले कम हो । सरकारले भदौमा मात्र ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ७१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा उक्त लक्ष्य आफैंमा जटिल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले स्वीकार गरे । ‘भदौसम्म करिब १८ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण हेर्दा करिब साढे ११ प्रतिशतसम्म राजस्वको वृद्धि प्राकृतिक हो,’ उनी भन्छन्, ‘साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व वृद्धि गर्न सकियो भने बल्ल त्यो सक्षमता हो ।’ अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा सुधार हुन सके आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३१ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउने सम्भावना रहेको पनि भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार चार कारणले राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको हो । ‘पहिलो, आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार हुन थालेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु र उद्योगी व्यवसायीमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनु । दोस्रो, राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा क्रमशः सुधार हुनु,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन् ।
तेस्रो, कर्मचारीहरूमा पनि काम गर्ने दायित्व बोधमा सुधार भएको छ । राजनीति अस्थिर हुँदा कर्मचारीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् । अहिले त्यो अवस्थामा पनि सुधार भएको छ,’ उनले भने ।
चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्वमा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका लागि भरपूर प्रयास गरेको भट्टराईको दाबी छ । ‘केही साता अघिमात्र केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सुविधा चाहिन्छ भने थप्छौं, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्यो र नतिजा देखिनुपर्यो भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘सहसचिवहरूको नेतृत्वमा केन्द्रीय रूपमा निगरानी टिम गठन भएको छ । यसले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।’