काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफलका क्रममा आइतबारदेखि जारी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा २८ जना सांसदले प्रश्न राखेका छन् । बजेटको आकारदेखि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, प्राथमिकता तथा खर्चको सीमाको सम्बन्धमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरे बमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको, चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अवण्डामा राखिएको सन्दर्भमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री पुनसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक विधेयकमार्फत सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको तर विद्युतीय सवारी तथा स्पन्ज आइरनमा कर वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा समेत सांसदहरूले जवाफ माग गरेका छन् ।
प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने दाबी गरे । उनले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको पनि प्रस्ट पारे ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने गरी बजेट आएको उनले बताए । मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुजस्ता पाँच वटा लक्ष्य बजेटले लिएको उनले जिकिर गरे ।
बजेटले निजी क्षेत्रसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा गरी पाँच प्राथमिकता तय गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा सांसदहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरिएको पनि उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।