भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अध्यादेश स्वतः खारेज भएसँगै कोरोनाको खोप खरिददेखि तेजाब आक्रमण र हिंसापीडित महिला पनि प्रभावित हुने छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्था थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने बाटो पुनः खुलेको छ ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाबपीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेश खारेजीसँगै अब तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा हटेको छ । आजका दिनमा कसैले तेजाब प्रहार गरेमा पुरानै कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।
ओली सरकारले ल्याएको रेलवे अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न अब नपाइने भएको छ । अध्यादेशमा समेटिएको यो व्यवस्थाअनुसार एक दिनअघि मात्र भारतबाट कन्टेनर लिएर नेपाली भूमिमा रेल आएको थियो ।