अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा हुने, ११ भदौमा तोकियो पेशी

काठमाडौं । सरकारले राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विपक्षमा सर्वाेच्च अदालतमा ६ रिटहरु दर्ता भएका छन् ।

अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको मागसहित सर्वाेच्चमा दर्ता भएका ती सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्ने परम्परा छ ।

जसको लागि लागि भदौ ११ गते शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ । सरकारले भदौ १ गते सो अध्यादेश ल्याएको थियो ।अध्यादेशकै आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

एमालेबाट विभाजन हुँदै माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले समाजवादी तथा जसपाबाट विभाजित भएर महनथ ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक गठन गरेका छन् ।

ताजा समाचार