काठमाडौं । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसअघि २५ देखि ३० प्रतिशतको मापदण्ड राख्ने भनिएको थियो । तर विहान बालुवाटारमा पुगी महन्थ ठाकुरले आफूहरुलाई सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले थ्रेसहोल्ड कम गराएका हुन् ।
दल विभाजनका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झार्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो ।
र को ठाउँमा वा समेत राखिएको छ । यसो हुँदा दुईमध्ये कुनै एक कमिटीमा २० प्रतिशत पुग्दा पार्टी विभाजन गर्न पाइने छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यो बेला चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो ।
माधव नेपाल पक्षलाई छुट्टै दल खोल्नका लागि बाटो सहज गरिदिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि ऐन स्वतः संशोधन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ ।
अध्यादेश ल्याउनु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलवार जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
यो सँगै एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई अर्काे दल दर्ता गर्न सजिलो हुने छ ।