संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तीहरु कानूनसम्मत रहेको प्रधानन्यायधिशको ठोकुवा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कानूनसम्मत रहेको ठोकुवा गरेका छन् ।

आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (सापकोटा) ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा’ लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् । ‘रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानूनसम्मत् भएको नदेखिएकाले देहायबमोजिमका आधार र कारणहरूबाट औचित्यपूर्ण छैन’ प्रधानन्यायाधीश जबराले गत चैत ११ बजे बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

उनले रिट खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले गएको माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीसँग जवाफ माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिका लागि सिफारिश लगायतका निर्णय भएका थिए ।

सोही सिफारिशबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो ।

ताजा समाचार