बर्दिया गेरुवास्थित कर्णाली नदी किनारा खैरी बस्ने एकजनाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ३५ वर्षीय बेचन दहित रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब...

पोखरा  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्पबारे सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन् । गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको विकल्प नभएको बताएका हुन्। ‘प्रजातन्त्रको...

काठमाडौँ सर्वत्र प्रश्न उठेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीबाट गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिएका छन् । आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको र त्यसरी प्रश्न उठिरहेको...

सुनसरी प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर तनावग्रस्त बनेको छ । पीडितका आफन्तसहित ठूलो संख्याको भीडले प्रहरीमाथि आक्रमण थालेपछि...

टोकियो  निर्वाचन र प्रतिनिधि छनौटमा विबाद बढेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चितभएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुन: पत्र लेखेपछि संघको महाधिवेशन अनिश्चित मात्रै होइन विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको हो। परराष्ट्रले पत्रमा ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसारगर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले पनि पूर्वअभ्यास अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरीदिएको थियो। तर संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको बताए । ‘विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेखगरिएको छ । प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ महासचिव शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदकोनिर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।’ उनले नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए। एनसीसीहरूलाई सदर गर्नेवा बदर गर्नेबारे अन्यौलता परराष्ट्रको पत्रपछि प्राविधिकरुपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थपजटिलता देखिएको हो । अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीहरूको निर्वाचन जुलाइभन्दा पहिले वा पछि गरी सम्पन्नभएका छन् । यी देशहरुमा पुन: निर्वाचन गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको छ। एनआरएनए स्रोतका अनुसार परराष्ट्रलेपत्रमा बदर वा पुन: निर्वाचनबारे केहि खुलाइएको छैन। एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘समय पहिले वा पछि निर्वाचन भएका देशहरुमा या त पुन: निर्वाचन हुनुपर्यो वा बदर हुनुपर्‍यो । यसले झनै एनआरएनए विवाद जटिलमोडमा पुगेको छ,’ महासचिव डा. शर्माले भने। परराष्ट्रले विधार्थीहरु सदस्य भएका एनसीसीहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। जापानको विषयमा थप अन्यौलता- जापानमा निर्वाचनमा धादली भएको प्रमाण सहित निवेदन भएपनि जापानका विषयमा परराष्ट्रको पत्र मौन देखिएको छ । जापानको हकमा विधार्थीहरुले मतदान...