काठमाडौँ — कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ अत्यधिक बढेका कारण थेग्न नसकिएको भन्दै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो १० दिनमै दुई पटक मूल्य समायोजन गर्यो । मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल ११९/११९ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा वस्तु र सेवाको बजार मूल्य चक्रमै असर गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्छ । निगमले हवाई इन्धनको भाउ बढाएपछि वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा २० रुपैयाँदेखि २ सय २० रुपैयाँसम्म बढाइसकेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालिहाल्छ ।
बजार हस्तक्षेप गर्न सरकार चुकिरहेका बेला इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् । तर इन्धनको करको दायरा घटाउन दबाब दिइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारतले पनि कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । केन्द्र सरकारले साताअघि पेट्रोलमा ५ भारु र डिजेलमा १० भारु अन्तःशुल्क घटाएको छ । राज्यहरूले पनि इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘भारतमा विकल्पका रूपमा कर घटाएर राहत दिइयो । तर नेपालमा त्यतातिर ध्यानै दिइएन,’ बानियाँले भने, ‘कर घटाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा पुग्दैन भनेर घटाएको देखिँदैन । यसले सर्वसाधारणलाई धेरै मार परेको छ ।’ निगमले प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ कर लाग्छ । कर, निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडेर सर्वसाधारणलाई १३३ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर लाग्छ । निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडर सर्वसाधारणले ११९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ । तैपनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर साढे १७.५८ र डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।