काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक वर्ष ६ महिना १७ दिनमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा उनी तेस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।
पाँचौँ पटक विश्वासको मतका लागि शुक्रबार संसदमा फेस गरेका प्रचण्डको पक्षमा जम्मा २४.४१ प्रतिशत अर्थात् ६३ मत परेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा सभामा कुल खसेको मतमध्ये ९९.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद यस अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरी लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको उनको जिकिर छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले दाबी गरेका छन्
।यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरे ।
विश्लेषकका आँखामा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल
सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डा लिएर यसपटक सिंहदरबार पुगेका उनले साढे अठार महिनाको अवधि औसतमै बिताएको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।
यसअघिका ९/९ महिने शासनकाललाई ‘ब्रेक’ गरी डेढ वर्ष पु¥याउन सफल भए पनि समग्रमा सरकारको शासनकाल सन्तोषजनक नभएको विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि भारतसँग १० हजार मेघावाट विद्युत व्यापार सम्झौता र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्नु सकारात्मक भएको उनको विश्लेषण छ ।
‘इतिहासमा प्रचण्ड सरकारको तेस्रो कार्यकालको चर्चै हुँदैनजस्तो लाग्छ । ब्लाइन्ड पिरियडको जस्तो भयो । सम्झन लायक नभएपछि बिर्सन लायक पनि हुँदैन । सरकारबिहीन थिएन भन्ने बाहेक सराहनीय काम भएको देखिँदैन’, खतिवडाले भने, ‘भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन लगायत केही गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विद्युत व्यापार सम्झौता राम्रो मान्न सकिन्छ । यी दुईबाहेक अन्य समग्रमा राम्रो भएजस्तो लाग्दैन ।’
उनले संविधान संशोधन लगायत नयाँ कानुन नआएको जिकिर गर्दै यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा पनि खासै सुधार नभएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनालाई पुग्यो भन्दैमा सफल भन्न मिल्दैन । यस अवधिमा कुनै राष्ट्रिय गौरवको योजना राम्ररी बनिसक्यो भने त्यो पनि छैन । चीनसँग मुख्य चासो बीआरआई सम्झौता हुन सकेन । पश्चिमा र अमेरिकाले बढी चासो राख्ने टीआरसी हो, यो कुनै टुङ्गोमा पुगेन,’ उनले भने ।
खतिवडाले एमसीसी पास गराउन जुन भूमिका रह्यो, यस कार्यकालमा कुनै अनुदान आउन नसकेको बताए । ‘भारतसँग कुरा गर्दा कांग्रेससँग गठबन्धन हुदा केही चासो दिएको जस्तो देखिन्थ्यो । पछि भारत आन्तरिक चुनावमा व्यस्त हुँदा कुनै ध्यान दिएन,’ उनले भने ।
तर दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाएर तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको संविधानविद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । सुशासनको क्षेत्रमा प्रचण्डको प्रयास सकारात्मक भए पनि अन्य औसत रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
‘उहाँ (प्रचण्ड)ले तेस्रो दलको हैसियतमा काम गर्नुभयो । उहाँको मनमा केही गरौँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि थुप्रै सम्झौता गर्नु प¥यो । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा केही प्रयास भए,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले अनिच्छा देखाएको भए अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो ।’
(रातोपाटि)