काठमाडौं । नेपालको प्रतिनिधि सभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी ६ बुँदे सम्झौता भएको छ।
सोमबार अपरान्ह नेपाल आइपुगेका चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु र नेपालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीचको भेटावर्ता ६ बुँदे सम्झौता भएको हो ।
यस्ता छन् सम्झौताहरु
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्रमा आपसी विश्वास सदृढ र विकासका लागि एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्त्वपूर्ण सरोकारमा साथ दिन सहमत भएको उल्लेख छ । दुई मुलुक र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढको प्रयास गर्ने समझदारी पनि भएको छ । समझदारीको तेस्रो बुँदामा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पनि दुवै पक्षले बनाएका छन् । पाँचौं बुँदामा एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत समेत दुई मुलुकबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने भनिएको छ । छैटौं बुँदामा दुवै पक्ष साझा हितका विषयमा ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
समझदारीपत्र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुने र पाँच वर्षसम्म मान्य हुने जनाइएको छ । कुनै पक्षले मान्य अवधि समाप्त हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै लिखित रूपमा यो समझदारीपत्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सूचना दिएकामा बाहेक अर्को क्रमिक समयावधिका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ । ‘यस समझदारीपत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारीमा त्यसको समाधान गरिनेछ । यस समझदारीमा कुनै परिमार्जन वा संशोधन दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट ग्रहण गरिनेछ,’ समझदारीको दस्ताबेजमा भनिएको छ ।