काठमान्डौ
नेपाल र चीनबीच रसुवागढी-केरुङ सीमापार रेलमार्ग विस्तार लगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका समकक्षी वाङ यी बीच बुधबार भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको अन्तरक्रिया लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको गत चैत दोश्रो साता भएको नेपाल भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएका प्रगतिप्रति दुवै पक्षले सन्तुष्टि ब्यक्त गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँगको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले केरुङ—काठमाडौ रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुदानमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी भेटवार्तामा नेपाल-चीन सीमापार विद्युतीय प्रशारण निर्माणबारे पनि छलफल भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वाङले विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसअघि वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीन सीमापार विद्युतीय प्रशारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको अवधि दुई वर्ष थप्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ। तर यसको प्रारुपबारे दुई पक्षबीच सहमति हुन बाँकी छ।
वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले सन् २०२२ का लागि नेपाललाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ (८०० मिलियन चिनियाँ युआन) अनुदान सहायता घोषणा गरेका छन्।
परराष्ट्र अधिकारीहरुका अनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले उक्त अनुदान सहायता कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्नेछ।
झन्डै ९ करोड बराबरको विपद् रचिकित्सकीय सहयोग
भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले देशका विभिन्न भागमा विपद् र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनताका लागि सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए।
नेपालको अनुरोधबमोजिम चीनले नेपाललाई ५ कराेडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री दिने घोषणा विदेशमन्त्री वाङले गरेका छन्।
त्यसैगरी चीनले नेपाललाई ३ कराेड ७८ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको बेग्लै चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालले चाहेजति कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाललाई दिन तयार रहेको भेटवार्तामा बताएका थिए।
एक चीनमा समर्थन, चीनविरोधी गतिविधि हुननदिने
द्विपक्षीय भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहेको बताएका थिए। उनले चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने आश्वस्त गराएका थिए।
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको गत साता भएको ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको छ।
चीनले ताइवानलाई अभिन्न अंग मान्दछ। तर ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र टापु मान्छ। अमेरिकाले ताइवानलाई चीनको भूभाग मानेपनि सैन्य सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।
जसप्रति चीनको गम्भीर असहमति छ। अमेरिकाले ताइवानसँग सैन्य र आर्थिक सम्बन्ध राखेकोप्रति चीनले बिरोध जनाउँदै आएको छ।
चीनका शब्दमा अमेरिकी सभामुख पेलोसीको अघिल्लो साता भएको भ्रमण अमेरिकाले लिँदै आएको एक चीन नीतिविपरीतको कदम हो। यसरी ताइवान मामिलामा चीन र अमेरिका आमनेसामने भइरहँदा नेपालले एक चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको हो।
अमेरिकी सभामुख पेलोसी ताइवानमै रहेका बेला नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले वक्तव्य निकालेर नेपालको लामो समय देखिको एक चीन सिद्धान्तको सराहना गरेकी थिइन्।
उनले नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिवद्धता दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धको आधारशिला रहेको बताएकी थिइन्।
चिनियाँ राजदूतले अबका दिनमा पनि नेपालले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’का विरुद्धमा विगतमा जस्तै अडान लिने अपेक्षा गरेकी थिइन्।
अर्कातिर अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेको आशंका चीनले गरेको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरी तिब्बती शरणार्थी भेटेकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भारत तथा अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको इशारामा चलेको आरोप मुलुकभित्रै लागिरहेको थियो। यस्तो आरोपबीच परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीन भ्रमण गरी उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सरकारले ती मुलुकजस्तै महत्व दिएको सन्देश दिन सफल भएका छन्।
नेपालको सार्वभौमसत्तामा चीनको नि:शर्तसमर्थनः वाङ
मन्त्री खड्कासँग बुधबार भएको कुराकानीमा वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति नि:शर्त समर्थ रहेको दोहोर्याएका थिए।
उनले नेपाल सरकारको विकासका चाहना र प्राथमिकता अनुशार चीनले नेपाललाई सहायता जारी राख्ने पनि बताएका थिए।
चिनियाँ सहयोगका परियोजनालाई गति दिनतयार
द्वीपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री खड्का र उनका समकक्षी वाङले नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताको समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
चीनको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका परियोजनालाई चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्न गति दिने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास अन्र्तगत चीनले काठमाडौ उपत्यकाभित्र दोश्रो चरणको चक्रपथ निर्माणको काम चाँडै शुरुवात गर्ने वचन दिएको छ।