काठमाडौँ — सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीसहित कैदी बन्दीहरूलाई पनि निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
निशान्त पोखरेलसमेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र कैदी बन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाइ तत्पश्चात उक्त ऐनको दफा ३० (१) (२) को भावना अनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराइ मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।