काठमाडौँ — आफ्नै नेतृत्वबाट संकटमा परेको न्यायालय बचाउन भन्दै कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू मात्र होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै अवज्ञामा उत्रिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाब बढ्दै गएको छ । संविधान र न्यायको पक्षमा उभिने न्यायाधीशको निष्ठालाई आत्मबल दिने कि भागबन्डामा रमाउने भनेर कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै आवाज पार्टीभित्रै उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
शृंखलाबद्ध विवादका कारण अदालतभित्रै अवज्ञा हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएकाले निकास खोज्न भन्दै कांग्रेसभित्र अनौपचारिक रूपमा उठेको आवाज अब औपचारिक र संगठित बन्दै छ । न्यायालय ठप्प भएको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । न्यायालयको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई लम्ब्याउन नहुने सुझाव उनीहरूको थियो । न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा राख्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको भएकाले सत्ता गठबन्धन मौन बस्न नमिल्ने धारणा मन्त्री र सचेतकले राखेका थिए ।
‘यो न्यायालयभित्रको समस्या हो, भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्छ भनेर बस्ने अवस्था अब छैन । यो गतिरोध सामान्य होइन । चाँडो समाधान खोजिएन भने विकराल समस्या आउन सक्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा बचाउन हामीले पहलकदमी लिनुपर्छ,’ कानुनमन्त्री बडूले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री बडू र सचेतक भुसालले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न दलहरूले ढिला गरे सम्हालिन नसकिने स्थिति आउने भन्दै सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले के गर्ने भनेर पनि परामर्श लिएका थिए । ‘अविलम्ब राजीनामा दिएर निकास दिन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिनुपर्छ । राजीनामा नदिए संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अघि बढ्छौं भनेर पनि सन्देश दिनुपर्छ,’ उनीहरूको सुझाव थियो । प्रधानन्यायाधीशका बारेमा राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्ने एउटा मात्र जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हो संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ।सौदाबाजी गर्न जबरासँग सहज हुने ठानेरै प्रधानमन्त्री देउवा तथा गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्च परिसरमा बढ्दो तनाव र पार्टीभित्र बढेको दबाबबीच प्रधानमन्त्री देउवा नै अब जबरालाई काँध थाप्न नसकिने मनस्थितिमा पुगिसकेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार स्कटल्यान्डतर्फ जाँदै छन् । त्यसअघि नै यो विषयमा संवैधानिक पहल लिने दबाब उनीमाथि छ । स्रोतका अनुसार देउवाले राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिइसकेको खुलासा पनि निकट नेताहरूसँग गरेका छन् । ‘कि न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लेऊ, अन्यथा राजीनामा देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई अनौपचारिक सन्देश दिइसक्नुभएको छ, त्यो विषय आजै हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका एक नेताले भने, ‘तर, औपचारिक रूपमा भने गठबन्धनबाटै साझा धारणा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ ।’
राजीनामाको सुझाव दिए पनि जबराले संवैधानिकबाहेकको बाटोबाट पछि नहट्ने संकेत टेलिफोनमार्फत नेताहरूलाई दिएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार जबराले सत्ता गठबन्धनबाट आफूलाई सहयोग नमिलेको गुनासोसमेत पोख्दै आएका छन् । तर, संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको निष्ठाका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकाले जबराप्रति व्यक्तिगत रूपमा ‘ऋणी’ नहुन पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । अझ जबराले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर पद जोगाउन खोजेको आशंका पनि गठबन्धनको छ ।
बुधबार नै सत्ता गठबन्धनको बैठक राख्न सकिन्छ कि भनेर देउवाले पहल पनि गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल राजधानीबाहिर रहेकाले बैठक हुन सकेन । ‘टेलिफोन संवाद त भइरहेको छ । बैठक नै राखेर साझा धारणा बनाउनुपर्छ, यसमा गठबन्धनकै निर्णयको महत्त्व हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,’ ती नेताले भने । मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि न्यायालयभित्रको समस्या केही दिनमा समाधान हुने बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जबराको राजीनामा माग्ने अन्य न्यायाधीशहरूको मनस्थिति के छ भनेर पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्झौता गर्ने पक्षमा न्यायाधीशहरू नरहेको र बरु अधिवक्ताहरूको आन्दोलन चर्किने सम्भावना रहेको विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छौं,’ कांग्रेस एक नेताले भने, ‘राजीनामा नदिए जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा पार्टीभित्र बलियो हुँदै गएको छ ।’
उता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयभित्र सिर्जना भएको दुःखद् अवस्थामा पार्टी संस्थागत रूपमा मौन बसे आफूहरूले बोल्न ढिलाइ नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘न्यायालयको यस्तो हाल लम्ब्याउनु हुँदैन । अदालत बर्बाद हुन लागेकोमा हामी चिन्तित छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका तर्फबाट बिहीबारसम्म समाधान खोज्ने काम भएन भने कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारेमा हाम्रो आफ्नै धारणा आउनेछ ।’
नेता गगन थापा न्यायमूर्तिबाट संगठित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको घटनालाई हल्का रूपमा नलिई पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अदालतभित्रका लगभग सबै न्यायमूर्तिहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर साझा मुद्दा बनाएको विषय सामान्य होइन, सम्मानित अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठा बचाउन न्यायालयभित्रै यस्तो एकता यसअघि कहिल्यै प्रकट भएको थिएन,’ थापा भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमाका लागि सधैं लडेको कांग्रेस यो बेला मौन बस्न हुँदैन । पार्टीको संस्थागत धारणा चाँडो आउन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न पर्याप्त आधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।‘प्रधानन्यायाधीशका जे गतिविधि छन्, जुन स्थिति छ, जे कुरा आएका छन् । त्यो आधारमा महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार बनिसकेका छन् । तर, महाअभियोग अरूले लगाउन पाउँदैन, संसद्ले मात्रै लगाउन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूले पनि यस विषयमा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ,’ अधिकारीले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, ‘छोड्नुहुन्छ भने सो फार, सो गुड ।छोड्नुहुन्न भने, अन्य संवैधानिक प्रक्रिया उहाँले खोज्नुभयो भने, त्यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।’
(साभार:-कान्तिपुर दैनिक)