सय दिनको समीक्षा : सरकार जोगाउनु नै उपलब्धि

 काठमाडौं

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दावी गरे, ‘सरकारको सय दिनले जनतामा आशा र विश्वास जागेको छ । मुलुकलाई समृद्ध गराउने जनताको जुन अभिलासा छ, त्यो पूरा गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ ।’

तर, तथ्य भने कार्कीको दावी जस्तो आशातीत छैन । बरू सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सरकार बनेको ८८ दिनपछि २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा उद्योग मन्त्री नियुक्त गजेन्द्रबहादुर हमालले दुई दिनमै राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद् फेरि अपूर्ण भयो ।

संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै सय दिन बिताएको यो सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल बताउँछन् । ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको विकास र समृद्धिको काम वर्तमान सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ’, दाहाल भन्छन् । घटनाक्रमले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिन संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै बितेको देखिन्छ ।

सरकार जोगाउन दल विभाजन

सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने संविधान र संसद् जोगाउन सफल हुनुलाई नै वर्तमान सरकारको सफलता मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सय दिनमा हामी संविधानको रक्षा गर्ने र जनताको जीवनको रक्षा गर्नमै केन्द्रिकृत गरेका छौँ’, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुको दावीजस्तै बितेको सय दिनमा सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भने सुरक्षित गरेको छ । त्यसका निम्ति संविधानको भावना विपरीत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गरियो । यदि एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थिएन भने यो सरकारले जुनसुकै बेला बहुमत गुमाउन सक्थ्यो । किनकी ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।

त्यसैले अदालतको परमादेशअनुसार, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदको समर्थन जोगाउनेतिर सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु लागिपरे । विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै, ४ साउनमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोके । २९ असारमा आफूसँगै चार मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले बाँकी १७ मन्त्री नियुक्त नगरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी थाले ।

तर जसपाभित्रको विवादले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सजिलो थिएन । किनकी जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्ष बीच पार्टी वैधानिकता विवाद थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ७ जेठमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि अघिल्लो दिन, यादव पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेका थिए । तर संसद् पुनर्स्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दियो ।

निर्वाचन आयोगले २१ साउनमा जसपाको वैधानिकता विवाद टुंगो लगाउँदै यादव पक्षलाई वैधानिकता दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धन माधव नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षको उद्धार गर्दै संसदमा बहुमत जोगाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनतिर लागे ।

३२ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै २ भदौमा अध्यादेश जारी गरे । केन्द्रीय कमिटी वा संसदमा २० प्रतिशत भएपनि दल विभाजनको मान्यता पाउने अध्यादेश ल्याइएपछि एमाले र जसपा विभाजित भयो । एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल र जसपाबाट अलग भएर ठाकुरले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ११ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाए ।

तर एमालेका अध्यक्ष ओलीले १५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यही विषयमा सर्वोच्चमा रिटहरु परे । यी रिटका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो । भदौ अन्तिम साताको एक सुनुवाइमा अदालतले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागे ।

फेरि भागवण्डामा किचलो

एकीकृत समाजवादीको मान्यतासँगै संसदमा बहुमत जोगाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस पर्‍यो । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा दिनुपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भयो ।

विभागीय मन्त्री नियुक्ति र सरकारको प्रभावकारिता भन्दा पनि संसद्को बहुमत जोगाउने खेलमा तीन महिना खर्चिएका प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र ६ असोजमा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कतिसम्म भने यो सय दिने अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अनौपचारिक रुपमा सानो टीमले काम गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्न सकेको छैन ।

ताजा समाचार