पोखरा
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल देखिएका चार चुनौती हुन्- बर्खामा उत्तरपट्टीबाट छिर्ने बाढी, बाढीले रनवेको पूर्वपट्टी गर्ने कटान, रिठ्ठेपानी डाँडा र ल्यान्डफिल साइट । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता विमानस्थलको निरीक्षणपछि यी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि भने निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा सरोकारवाला विश्वस्त छन् ।
बाढी र कटान नियन्त्रण गर्न बजेटको अभाव थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर कटान गर्न पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार गर्न ३ महिना लाग्थ्यो । विमानस्थलबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट महानगरले अझै सारिसकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थलको चार किल्ला भित्र मात्रै काम गर्ने भएकोले यी समस्या समाधान गर्न आयोजनाले पटकपटक गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र संघअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत विमानस्थलका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई समस्याका बारेमा अवगत गराए ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सिंचाइ नहर व्यवस्थापन, रनवे पूर्वपट्टीको कटान नियन्त्रणका लागि झण्डै ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त रकम संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा व्यक्तिको जमिनतर्फको भाग काटिए पनि सरकारी जमिनमा कटान गर्न ईआईए गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ३ महिना समय लाग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ईआईए तयार गर्दै गर्ने र डाँडा कटान पनि गर्दै गर्ने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन विमानस्थल आयोजनालाई दिएका छन् ।
ल्यान्डफिल साइट सार्न भने गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत् पोखरा महानगरपालिकालाई ताकेता गर्न उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘फोर डी’ श्रेणीको भएकोले यसको रनवको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर छ । पोखराका राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यवसायीले भने रनवेलाई ३ हजार मिटर बनाएर भए पनि ‘वाइड बडी’ विमान ल्याउनुपर्ने बताउँदैआएका छन् । सुरुआतमा पोखराबाट हङकङ, दिल्ली, दोहा र थाइल्यान्डमा सिधा उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यी सहरलाई ट्रान्जिट बनाएर भने अन्य मुलुकबाट पनि जहाज आउन सक्छन् ।
सन् २०१४ को मे ३१ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१६ मार्च २१ मा नेपाल र चीनको एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भयो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणबीच २०१९ जुन ५ मा अनुदान ऋण सम्झौता भयो । एक्जिम बैंकले २०१७ मइ ३१ बाट ऋण प्रवाह गर्यो । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । ३ हजार ८ सय ९९ रोपनीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । १ सय ८५ चिनियाँ र २ सय ३० नेपाली कामदारले काम गरिरहेका छन् । २०२२ जुलाइ १० सम्म विमानस्थल निर्माणको म्याद छ ।
विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ‘सिंगल अप्रोच’ बाट हुनेछ । पूर्वपट्टीबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले उडान र अवतरण गर्नेछन् । आन्तरिकतर्फ रनवेको दुवै तर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्न मिल्छ । विमानस्थलमा ११ जहाज पार्किङ गर्न सकिने छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय, चारवटा एटीआर र चारवटा ट्वीनअटर जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । आन्तरिकतर्फ दैनिक ४८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६ वटा उडान तथा अवतरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । विमानस्थलले वार्षिक आठ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताइएको छ ।