संसद विघटनः सर्वोच्चले गर्न सक्ने सम्भावित फैसलाहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वाेच्च अदालत विचाराधिन अवस्थामा छ । सबै सुनुवाई सकिएपछि फागुन २८ गते फैसला दिनेगरी सर्वाेच्चले मुद्धालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।

१२ दिनको बहसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्चले किनारा लगाउँदैछ, आउँदो सोमबार उक्त मुद्दाको फैसला आउनेछ।

फैसला जे जस्तो आएपनि यसले नेपाली राजनीतिलाई निकै ठूलो प्रभाव पार्ने छ । संसद रहने या नरहने भन्ने कुरा यही फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।

यसपटक अदालतले फैसला दिदै गर्दा एउटै व्यक्ति फरकफरक उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने, धारा ७६ को उपधारा ५ मा सांसदहरुले दलबाहिर गएर समर्थन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, ७६ (५) मा (२) बमोजिमका सदस्यले भन्नुको तात्पर्य के हो, ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई ५ को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन लगायतका विषयमा ब्याख्या गर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर केपी ओली ७६ (४) मा जानु पर्ने थियो कि थिएन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी संसदमा पठाउनै पर्ने कि आधार नदेखेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न पनि सक्ने ?, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरिसकेपछि कुन दलका सांसद छन्, भोलि के हुन सक्छ भनेर हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने?, धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई मार्गप्रशस्त गर्छु भनेकै भरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? , राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा पनि अदालतले ब्याख्या गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्रधानन्यायधिशसहितको इजलासले गरेका प्रश्नले पनि अदालतले यि विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्ने आँकलन गरिएको छ ।

यी प्रश्नमा निवेदक र विपक्षीको फरकफरक मत छ। आउने फैसलासँगै यी विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नेछ।

यस्ता छन् सर्वाेच्चले दिन सक्ने सम्भावित फैसलाहरु

१. धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश

अदालतले धारा ७६ (४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरेकाले यसलाई पूरा गर्नू भन्न सक्छ ।

धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनबाट भाग्न नपाइने भन्दै त्यसका लागि अदालतले आदेश दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदै गर्दा विश्वासको मत लिने भनेकाले यसबाट ‘मसँग छैन’ भनेर भाग्न नपाउने व्याख्या हुन सक्छ। यो फैसला भएमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेछ र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। एमाले एकठाउँमा नभएको अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत पाउने छैनन्। एमाले एक रहँदा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले साथ दिँदा ओलीले करिब २ वर्ष सरकार चलाउन पाउने छन्। ठाकुर पक्षले उनलाई साथ दिँदै आएको पनि छ।

विश्वासको मत लिँदा पार्टीभित्र समर्थन नपाएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् र फेरि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ। यो प्रक्रियामा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ त्यसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

यदि धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बनेमा प्रतिनिधि सभा संविधानतः नै विघटन हुँदै देश निर्वाचनमा जाने छ।

२. विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ जना सांसदहरुले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ। रिट निवेदकको माग पनि यही नै हो ।

धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत सर्मथन र अन्य सांसदले स्वतन्त्र रुपमा सर्मथन गरेकाले बहुमत देउवाको पक्षमा देखिएको र स्पष्ट बहुमत देखिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न सक्ने वा दावी खारेज गर्न नसक्ने देखिँदा देउवालाई नियुक्ति दिइ विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाउन परमादेश जारी गर्न सक्ने उनीहरु तर्क गर्छन्। संवैधानिक इजलास राजनीतिक मुद्दामा फैसला गर्न गठन भएकाले यसले बहुमत भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कतिपयको तर्क छ। यस्तो फैसलामा भने विश्वासको मत लिने समयसम्म सांसदलाई कारबाही गर्न नपाउनेबारे पनि उल्लेख हुनसक्छ।

३. विघटन सदर गर्दै निर्वाचनको यात्रा

सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला हो– जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि भएकाले फेरि पुनःस्थापना गर्न आवश्यक नभएको फैसला सर्वोच्चले सुनाउन सक्ने छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने दुवै पक्षको निवेदन विवादास्पद भएको र पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको विषयलाई आधार बनाउन सक्ने सम्भावना हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ। कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको र दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेरसमेत सरकार बन्न नसकेपछि भएको विघटन सदर हुने ब्याख्या गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ।

अदालतले यस्तो व्याख्या गरे देश निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट घोषित मितिमा निर्वाचनतर्फ दलहरु अघि बढ्ने छन्।

४. धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रियामा निर्णय र संसदमा बहुमतको परीक्षण

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा गर्न सक्ने अर्को विकल्प हो–राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जेठ ७ गते शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकारलाई पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्ने आधार र कानुनी बाटो त्रुटीपूर्ण देखिएकाले त्यसलाई बदर गरि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश गर्न सक्ने।

प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबीलाई राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गर्ने कार्य संवैधानिक रुपमा त्रुटीपूर्ण र अधिकार बाहिरको भएकाले बहुमत पुग्ने पक्षलाई स्वीकार गरि ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू’ तर, त्यसको परीक्षण संसदमा गर्नू भनि आदेश जारी गर्न सक्ने विकल्प हुनसक्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भइ पुनःस्थापना भएपछि कसको पक्षमा बहुमत छ भनि राष्ट्रपतिले पत्र लेखेर पठाउने र प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्चले आदेश दियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय खेल्न पाउनेछन्। उनले एमालेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्नेदेखि आफू अयोग्य नभएको प्रमाणित गर्नेसम्मका काममा सक्रियता देखाउन सक्नेछन्। यदि बहुमत पुर्‍याउने अवस्था नभएमा आफूबाहेकको विकल्पमा संसदलाई जान नदिने खेल ओलीले खेल्न सक्ने देखिन्छ।

यो फैसलाले प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार पनि सुरक्षित हुने र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन भनि जिकिर गर्नेहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

ताजा समाचार